पेड न्यूजचा ग्लोबल व्हायरस

बातमीच्या अनेक व्याख्या सांगितल्या जातात. त्यापैकी एक अत्यंत गंमतीशीर व्याख्या आहे “बातमी म्हणजे दोन जाहिरातींमध्ये छापायचा मजकूर.” ही व्याख्या नक्कीच एखाद्या वृत्तपत्र मालकाने केली असणार. कारण त्याच्या दृष्टीने जाहिराती आणि त्यातून मिळणारा पैसा महत्वाचा, बाकी बातमी म्हणून मधे काहीही छापा.

छापील वर्तमानपत्र ही कल्पना आणि आधुनिक स्परूपातील वर्तमानपत्रे ही मूलतः पाश्चिमात्य जगतात जन्माला आल्याने त्याच्याशी संबंधित अनेक गोष्टी, व्याख्या, संकल्पना याही त्याच पाश्चिमात्य जगतात निर्माण झाल्या आणि मग त्या इतर जगाने, विशेषतः भारताने स्वीकारल्या. अगदी अलीकडचे उदाहरण घेतले तरी रूपर्ट मर्डॉक या (मूळच्या ऑस्ट्रेलियन मात्र नंतर जगभर अनेक माध्यमांचा मालक झालेल्या व माध्यमसृष्टीत स्वतःचा प्रचंड दबादबा निर्माण केलेल्या) माध्यमसम्राटाची विचारसरणी आणि त्याने अंमलात आणलेल्या अनेक चांगल्या वाईट (चांगल्या कमी, वाईटच जास्त) गोष्टी भारतीय माध्यमांनी स्वीकारल्या. मर्डॉक यांच्या प्रभावामुळे भारतीय वृत्तपत्रसृष्टी व नंतर सर्वच माध्यमे यांचे कॉर्पोरेट व बिझनेस हाऊसेसमध्ये रूपांतर झाले आणि ते सर्व वाढता वाचकवर्ग, मार्केट शेअर, त्याचे रूपांतर वाढत्या महसूलात करणे, वाढता फायदा, प्रॉफिट शेअर या सर्वाला महत्त्व देऊ लागले. परीणामी माध्यमांमधील मजकूर तैय्यार करणा-यांचे – पत्रकारांचे – महत्त्व कमी होऊ लागले, व्यवस्थापकांचे वाढले. आता तर अनेक वर्तमानपत्रांनी आपल्या संपादकांचे रूपांतर जवळजवळ उत्पादन व्यवस्थापकांमध्ये (प्रॉडक्शन मॅनेजरमध्ये) केले आहे. ते फारसे काही मूलभूत लिहीत नाहीत किंवा त्यांनी लिहावे अशी अपेक्षाही नाही. त्याऐवजी त्यांनी रोजचे वर्तमानपत्र काढण्याकडे लक्ष द्यावे.

जेथे संपादकांच्या बुध्दीमत्तेचे कौतुक तर नाहीच (किंवा खरतर अशी काही बुध्दीमत्ता वगैरे असूच नये वा असलीच तरी ती दाखवू नये अशी अपेक्षा आहे) पण एकूणच त्यांना निर्णयप्रक्रियेत फारसे स्थान नाही अश्या परीस्थितीत त्यांनी वृत्तपत्रसृष्टीतील अनेक बाबतीतील नैतिकतेविषयी काहीही कणखर भूमिका घेणे व घेतली तरी त्याचा काहीही परीणाम होणे अशक्यच आहे. एका बाजूला संपादकीय स्थानाचे (व परीणामी खात्याचे) झालेले असे अवमूल्यन तर दुस-या बाजूला पैसा व फायदा याला आलेले महत्त्व या सर्वामुळे गेली काही वर्षे भारतीय वृत्तपत्रसृष्टीची जी काही घसरण झाली आहे त्याचेच अखेरचे टोक म्हणजे पैसे घेऊन बातम्या छापणे (पेड न्यूज). पाश्चिमात्य जगतात निर्माण झाल्या वृत्तपत्रविषयक अनेक संकल्पना आपण स्वीकारल्या असल्या तरी, या एका बाबतीत मात्र ही भारताने जगातील वृत्तपत्रसृष्टीला दिलेली देणगी आहे हे मान्यच केले पाहिजे.

अर्थात भारतीय वृत्तपत्रसृष्टीने जरी याबाबतीत पुढाकार घेऊन जगाला मार्ग दाखवलेला असला तरी पाश्चिमात्य जगाला हा मार्ग अगदी अपरिचित आहे असे मात्र नाही. फक्त तिकडे माध्यमक्षेत्रातील नैतिकतेविषयी अजूनही कदाचित थोडीशी लज्जा शिल्लक असल्याने पेड न्यूजचा फारसा प्रसार झालेला दिसत नाही. पण व्यक्तीगत पत्रकारांना पैसे वा इतर काही देण्याच्या घटना मात्र घडलेल्या आहेत. आणि असे पैसे वाटण्यात अमेरिकेत ब-याचदा अमेरिकन प्रशासनाचाच हात असल्याचे दिसून आले आहे.

अमेरिकेत अलीकडेच उघडकीला आलेल्या एका प्रकरणात १२ वर्षांपूर्वी दहशतवादी म्हणून पकडण्यात आलेले पाच क्यूबन नागरीक हे खरच दहशतवाही आहेत असे माध्यमांमधून दाखवण्याकरता तश्या प्रकारच्या बातम्या लिहीण्यासाठी सरकारने मियामीमधील पत्रकारांना हजारो डॉलर्स दिल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रत्यक्षात ते पाच जण क्यूबन सरकारकरता दहशतवादी गटांवर लक्ष ठेवण्याचे काम करत होते व अमेरिकेच्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशनला याची कल्पना होती. त्यांना मदत करण्याकरता स्थापलेल्या संघटनेने माहितीच्या आधिकाराखाली माहिती मिळवायचा प्रयत्न केला असता इतक्या वर्षांनी ही माहिती बाहेर आली. त्यांच्यावर खटला सुरू असताना ते दहशतवादी असल्याच्या बातम्या पेरून सरकारने ज्यूरींसमोर वृत्तपत्रांतून आरोप सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला.

असाच काहीसा प्रकार अलीकडे बुश राष्ट्राध्यक्ष असतानाही घडला. यूएसए टूडे वृत्तपत्राचे वार्ताहर ग्रेग टोप्पो यांनी माहिती खणून काढून लिहीलेल्या एका वृत्तांतानुसार किमान तीन स्तंभलेखकांना विविध मंत्र्यांच्या अखत्यारीतील अनेक सरकारी खात्यांनी हजारोंनी डॉलर्स वाटले. त्यांनी बुश सरकारच्या योजनांच्या बाजूने चांगले काहीतरी लिहावे म्हणून हे पैसे देण्यात आले. प्रसिध्द सिंडीकेटेड स्तंभलेखक (म्हणजे एकाचवेळी अनेक वृत्तपत्रात स्तंभ लिहीणारा) आणि सीएनए व सीएनबीसी या टीव्ही वाहिन्यांवरील विश्लेषक आर्मस्ट्रॉंग विल्यम्स याला शिक्षण विभागाने अधिकृतरीत्या २.४१ लाख डॉलर्स दिले. त्याकरता त्या विभागाने केटचम कम्युनिकेशन्स या जनसंपर्क कंपनीशी करार केला. या पैशांच्या बदलात विल्यम्सने आपल्या लिखाणातून बुश यांच्या ‘नो चाईल्ड लेफ्ट बिहाईंड’ या योजनेचा जोरदार पुरस्कार केला आणि इतर पत्रकारांनीही या योजनेच्या बाजूने लिहावे याकरता प्रयत्न केले. मात्र अधिकृतरीत्या असा करार होऊनही ही माहिती बाहेर आली नाही. टोप्पोने जेव्हा फ्रीडम ऑफ इन्फर्मेशन कायद्याखाली माहिती मागितली तेव्हाच हे प्रकरण २००५ मध्ये उघड झाले. विल्यम्सने ‘माय अपॉलॉजी’ या शीर्षकाचा स्तंभ लिहीला व पैसे मिळाल्याचे मान्य केले. मात्र आपले मत पैसे मिळाल्याने बदलल्याचे नाकारले. अखेर या सर्व प्रकरणामुळे त्याच्या स्तंभाचे वितरण करणा-या ट्रिब्युन कंपनीने त्याचा स्तंभ थांबवला.

या संदर्भातील आपल्या निवेदनात कंपनीने लिहीले, “Accepting compensation in any form from an entity that serves as a subject of his weekly newspaper columns creates, at the very least, the appearance of a conflict of interest. Under these circumstances, readers may well ask themselves if the views expressed in his columns are his own, or whether they have been purchased by a third party.” पुढे असोसिएटेड प्रेसशी बोलताना विल्यम्सने आपली चूक मान्य केली. तो म्हणाला, “even though I’m not a journalist — I’m a commentator — I feel I should be held to the media ethics standard. My judgment was not the best. I wouldn’t do it again, and I learned from it.” शिक्षण खात्याच्या म्हणण्यानुसार मात्र असा करार व पैसे देणे हे “permissible use of taxpayer funds under legal government contracting procedures” आहे. मात्र गव्हर्मेंट अकाऊंटेबिलीटी कार्यालयाने मात्र हा गैरप्रकार असल्याचे आपल्या अहवालात मान्य केले. तरीही विल्यम्सने पैसे कधीच परत केले नाहीत.

अमेरीकेतील पब्लिक रीलेशन्स व्यवसायाने मात्र या प्रकारावर जोरदार टीका केली. काही पीआर व्यावसायिकांनी आपल्या व्यक्तिगत स्तंभातून तर टीका केलीच पण अमेरिकन पब्लिक रीलेशन्स सोसायटीनेही हा प्रकार अयोग्य असल्याचे निवेदन दिले. या स्तंभलेखकांनी आपल्याला पैसे मिळाल्याचे जाहीर करायला हवे होते असेही त्यांनी म्हटले.

मॅगी गॅलाघर ही या प्रकारे बुश प्रशासनाकडून पैसे मिळालेली दुसरी स्तंभलेखिका. आरोग्य खात्याकडून तिला दोन करारांद्वारे ४१,५०० डॉलर्स मिळाल्याचे वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये हॉवर्ड कुर्टझ् याने जाहीर केले. एका ब्रोशरचा मजकूर, एका नियतकालिकात लेख व एक अहवाल लिहीण्याकरता आणि सरकारी कर्मचा-यांमध्ये बुश यांच्या विवाहविषयक धोरणाचा प्रचार करण्याकरता तिला हे पैसे देण्यात आले.

तिस-या प्रकरणात एथिक्स अँड रिलीजन हा स्तंभ लिहीणा-या मायकेल मॅक्मानास याला व त्याच्या संस्थेला आरोग्य खात्याने ५०००० डॉलर्स दिल्याचे लॉस एंजल्स टाईम्स या दैनिकात टॉम हॅम्बर्गर या लेखकाने उघड केले. बुश यांच्या विवाहविषयक धोरणाला आपल्या लिखाणातून पाठींबा देण्याचे काम त्याच्याकडे होते. या सर्वच प्रकरणांत या स्तंभलेखकांनी आपल्याला पैसे मिळाले असल्याचे आधी जाहीर केले नव्हते. इतर वृत्तपत्रांनी ते जाहीर केले.

राजकीय व सामाजिक क्षेत्राप्रमाणेच आर्थिक क्षेत्रातही काही पत्रकारांनी पैसे कमावलेले दिसतात. मार्केटवॉच.कॉम या अर्थविषयक संकेतस्थळाचा संपादक थॉम कॅलांड्रा याने २३ कंपन्यांचे समभाग खरेदी केले व नंतर त्या समभागांविषयी व कंपन्यांविषयी चांगले लिहून वाचकांनी ते खरेदी करावेत म्हणून त्यांचा पुरस्कार केला. नंतर त्यांचे भाव वाढल्यावर तेच समभाग विकून त्याने जवळजवळ ४ लाख डॉलर्स कमावले. सिक्युरीटीज एक्सेंज कमिशनने हे प्रकरण बाहेर काढल्यावर त्याने ५.४ लाख डॉलर्स दंड भरला पण आपण अश्या प्रकारे पैसे कमावले की नाही ते याबाबत त्याने काहीच जाहीर केले नाही.

अमेरिकन सरकारने पत्रकारांना पैसे चारून आपल्याला हव्या तश्या बातम्या छापून आणण्याची युक्ती अनेकदा वापरलेली दिसते. विकीलीक्सने उघड केलेल्या ९२००० कागदपत्रांनुसार इराकप्रमाणेच अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्येही स्थानिक पत्रकारांना पैसे देऊन आपल्याला हव्या तश्या बातम्या छापून आणण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक इराकमध्ये अमेरिकेची ही कार्यपध्दती वादग्रस्त ठरली तरीही त्यांनी परत अफगाणिस्तानमध्ये त्याचा वापर केला. पेंटॉगॉनचा (अमेरिकेचे संरक्षण खाते) एक कंत्राटदार लिंकन समूह यांनी इराकमध्ये स्थानिक वृत्तपत्रांना पैसे देऊन अमेरिकन सैनिकांनी लिहीलेल्या बातम्या छापायला लावल्या. हे सर्व प्रकरण उघड झाल्याने पेंटॉगॉनची खूपच नाचक्की झाली. तरीही परत तोच प्रकार त्यांनी अफगाणिस्तानात केला. अश्या प्रकारे पैसे देऊन विकत घेतलेली अफगाणिस्तानमधील माध्यमे व पत्रकार आणि अमेरिकन सैन्य यांच्यात इतकी जवळीक निर्माण झाली की सैनिक त्या पत्रकारांचा उल्लेख आपले पत्रकार म्हणून करू लागले आणि त्यांचे काम त्यांनी कसे करावे याच्या सुचना देऊ लागले.

विकीलीक्सने उघड केलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट दिसते की अमेरिकन सैन्याच्या प्रोव्हिन्शियल रिकन्स्ट्रक्श टीमने (पीआरटी) अफगाणिस्तानमधील गझनवायेन व गझनी या दोन रेडीयो स्टेशन्सना आपल्याला हवे ते कार्यक्रम प्रसारणाकरता दिले व गझनवायेन रेडीयोस्टेशनला ते प्रसारीत करावेत म्हणून पैसेही दिले. गझनवायेन रेडीयो स्टेशन सुरू करण्याकरता तर एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटनेच आर्थिक मदत देऊ केली होती. यूएसएडने मात्र त्याचे वर्णन अमेरिकेच्या मदतीने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र पत्रकारीतेची यशोगाथा म्हणून केले होते.

दुस-या एका प्रकरणात पीआरटी सदस्यांची वक्त न्यूज एजन्सीचा संचालक व अफगाण इंडीपेंडंट जर्न्यालीस्ट असोसिएशनचा अध्यक्ष रहीमुल्लाह समंदेर याच्याबरोबर एक बैठक झाली. त्यात समेंदरने पीआरटीबरोबर भागीदारी करून त्यांचे लेख व छायाचित्रे त्याच्या न्यूज एजन्सीद्वारा प्रसारीत करण्याची तयारी दाखवली. पीआरटीच्या अधिका-यांनी अफगाणी पत्रकार व अमेरिकन सैन्याबरोबर असलेले पत्रकार यांच्यातील साहचर्य वाढवण्याकरता व कल्पनांची देवाणघेवाण करण्याकरता एक संयुक्त परीषद आयोजित करण्याची सुचना केली. अश्याच प्रकारची एक बैठक जललाबादमधील पीआरटी अधिकारी आणि रेडीयो टेलिव्हिजन अफगाणिस्तान व शइक नेटवर्कचे प्रतिनिधी यांच्यात झाली. पीआरटीला हवे असलेले कार्यक्रम प्रसारीत करण्याचे कंत्राटच पीआरटीने त्यावेळी त्यांना दिले. याव्यतिरीक्त अनेक घटनांमध्ये व प्रकरणांत अमेरिकन सैन्याने पत्रकारांचा, विशेषतः स्थानिक, आपल्याला हवा तसा वापर केला आहे.

पेंटॅगॉनने साऊथइस्ट युरोपियन टाइम्स या एका बाल्कन संकेतस्थळावर आपल्याला हवा तसा मजकूर यावा याकरता पत्रकारांना पैसे दिल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकन सैन्यदलाच्या युरोपीयन कमांडने फेअरफॅक्समधील अँटेऑन कॉर्पोरेशन या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीद्वारा जवळजवळ ५० पत्रकारांना पैसे दिले. या संकेतस्थळावर चक्क लिहीण्यात आले आहे की हे संकेतस्थळ संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परीषदेच्या ठराव क्र १२४४ला (ज्यामुळे कोसोवो युध्द संपले) पाठींबा देण्याकरता अमेरिकन संरक्षण खात्याने प्रायोजित केले आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे नंतर पेंटॅगॉनने जाहीर केले.

हे सर्व झाले अमेरिकन शासकीय प्रशासनाचे, विशेषतः संरक्षण खात्याचे उद्योग. पण काही प्रसंगी खाजगी उद्योगांनीही पैसे देऊन माध्यमातील बातमीची जागा विकत घेतल्याची उदाहरणे आहेत. बफेलो भागातील अम्हर्स्ट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट एजन्सी या कंपनीने सीएनएनच्या हेडलाईन न्यूज नेटवर्कमधील पल्स ऑन अमेरीका या कार्यक्रमात आपल्याविषयी माहिती दाखवली जावी म्हणून फ्लोरीडातील प्लॅटीनम टेलीव्हिजन ग्रुप या प्रॉडक्शन कंपनीला १९००० डॉलर्स दिल्याचे न्यूज या वृत्तपत्रात थॉमस डोलन या पत्रकाराने उघड केले. अर्थात कंपनीचे कार्यकारी संचालक जेम्स अलन यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी हे पैसे फिल्म तैय्यार करण्याकरता दिले होते, ती दाखवण्याकरता नाही.

परदेशातील माध्यमातील भ्रष्टाचाराचे हे काही प्रकार ऊघड झाले असले तरीही त्यात थेट माध्यमसंस्थांनी पैसे घेतल्याची उदाहरणे कमी आहेत. व्यक्तिगत पत्रकार वा स्तंभलेखकांनी पैसे घेतल्याची उदाहरणे जास्त आहेत. व्यक्तिगत पातळीवर पत्रकारांनी थेट आर्थिक वा इतर प्रकारे फायदे घेतल्याची वा विविध कारणांकरता खोट्या बातम्या दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आणि तेही अश्या देशात की जेथे माध्यमविषयक व माध्यमातील लोकांकरताची नैतिकता, नियम, आचारसंहिता ही अधिक कडक आहे. पत्रकारांना (यूनियन सोडून) एखाद्या व्यावसायिक संघटनेचे सदस्य व्हायचे असले तरी व्यवस्थापनाची परवानगी घ्यावी लागते. विशेष म्हणजे माध्यमेच माध्यमांमधील अनैतिकतेबद्दल, आचारसंहितेच्या केल्या जाणा-या भंगाबद्दल लिहीतात. अमेरिकेतील या आचारसंहितेनुसार जेव्हा एखादा पत्रकार एखाद्या विषयावर लिहीतो तेव्हा त्यासंदर्भात त्याचा वा त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांचा त्या विषयाशी काहीही संबंध असल्यास तो त्याने जाहीर करणे आवश्यक असते.

अमेरिकेतील जेष्ठ व विख्यात पत्रकार जेम्स फॅलो यांचे ब्रेकिंग द न्यूज हे पुस्तक पत्रकारांनी आचारसंहिता गुंडाळून ठेवल्याच्या अश्या असंख्य उदाहरणांनी भरले आहे. एका पत्रकाराने अमेरिकन मोटार उत्पादकांना संरक्षण देण्याकरता जपानहून अमेरिकेत आयात केल्या जाणा-या मोटारींवर जादा कर लावण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करणारे लेख लिहीले. त्याचवेळी त्याची पत्नी जपानी मोटार कंपंन्यांच्या कंसोर्टीयमची जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करीत होती आणि त्या कंसोर्टीयमची हीच मागणी होती की त्यांच्या कंपन्यांच्या आयात केलेल्या मोटारींवर असा जादा कर लावला जावू नये. परंतु त्या पत्रकाराने आपली पत्नी कंसोर्टीयमची जनसंपर्क अधिकारी असल्याचा उल्लेख आपल्या लेखात केला नाही.

पत्रकारांची लेक्चर सर्किटस् हा असाच एक आचारसंहितेचा भंग करणारा प्रकार असल्याचा उल्लेख फॅलो यांनी केला आहे. अनेक व्यावसायीक संघटना आपल्या वार्षिक सभेकरता वॉशिंग्टनमधील महत्वाच्या पत्रकारांना, विशेषतः राजकीय पत्रकारांना, वक्ता म्हणून एखाद्या विषयावर भाषण द्यायला बोलावतात. त्याकरता त्यांना त्यांच्या ठिकाणापासून सभेच्या ठिकाणापर्यंत बिझनेस क्लासचे विमानाचे भाडे दिले जाते, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्यांची व्यवस्था केली जाते. याशिवाय अमेरिकेतील पध्दतीप्रमाणे त्यांना भरपूर लेक्चर फी दिली जाते. इतका प्रचंड खर्च करून आयोजित केलेल्या या भाषणांचे विषय तरी काय असतात. ते अगदीच पपलू असतात. उदाहरणार्थ वॉशिंग्टनमध्ये सध्या काय सुरू आहे, वॉशिंग्टनमधील राजकीय हवा काय म्हणते, राष्ट्राध्यक्ष सध्या काय करतात इ. ही भाषणेही खूप काही अभ्यासपूर्ण असतात असे नाही. सर्वसाधारण राजकीय गप्पा, गॉसिप असेच त्यांचे स्वरूप असते. मग अश्या भाषणांवर इतका खर्च का केला जातो. याचे साधे कारण म्हणजे या निमित्ताने त्या पत्रकारांशी संबंध प्रस्थापित करता येऊ शकतो. त्याचा उपयोग एखाद्या महत्वाच्या वेळी होऊ शकतो.

वॉशिंग्टनमधील जेष्ठ पत्रकारांचा सध्या सुरू असलेला आणखी एक वादग्रस्त उद्योग म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यावर पुस्तके लिहीणे. यात आघाडीवर आहेत ती व्हाईट हाऊसचे वृत्तसंकलन करणारी पत्रकार मंडळी. त्यांचा रोजच्या रोज थेट ओबामा यांच्या प्रसिध्दी अधिका-यांशी संबंध येतो. ओबामा हे सध्या चलनी नाणे आहे हे या चलाख मंडळींनी व्यवस्थित जोखले आहे. त्यांच्यावर काहीही पुस्तक लिहीले तरी त्याला मागणी आहे, त्यामुळे प्रकाशकही ते छापायला तैय्यार आहेत व त्यात पैसाही आहे. फक्त गरज आहे ती ओबामा यांच्याकडूनच त्यांच्याविषयी काहीतरी नवीन, वेगळी माहिती मिळण्याची आणि असे पुस्तक लिहीण्याकरता त्यांच्या परवानगीची. (अमेरिकेत अशी परवानगी घेतल्यास ते अधिकृत चरीत्र ठरते आणि त्याचे महत्त्व, वाचकवर्ग व परीणामी धंदा वाढतो.) व्हाईट हाऊसचे वृत्तसंकलन करणा-या अनेक पत्रकार मंडळींनी प्रसिध्दी अधिका-यांमार्फत अशी परवानगी मागितली आहे व या पत्रकारांना फेवर म्हणून अश्या परवानग्या दिल्या जात आहेत. (या ओबामा फीवरपासून आपली वृत्तपत्रसृष्टीही फार दूर नाहीये.) या अश्या प्रकारच्या फेवरमुळे हे पत्रकार आपले स्थान, आपली बलस्थाने व काम कमकुवत करतात आणि आपले स्वातंत्र्य गमावतात. पण स्वातंत्र्यात खरोखरच कोणाला रस राहिला आहे का हाच आता प्रश्न आहे.

जेव्हा इतक्या उघडपणे पत्रकार शासन, संरक्षण विभाग व विविध खाजगी संस्थांकडून उघडपणे फेवर्स घेतात तेव्हा चोरून रोखीने किती पैसे घेतले जात असतील याचा अंदाजच केलेला बरा. परंतु अमेरिकन समाजाचे एक गंमतीशीर वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात पॉइंटवर काऊंटरपॉइंट लगेच तैय्यार होतो, तितक्याच जोरकसपणे मांडला जातो. आणि माध्यमेही त्यात मागे नाहीत. वरील सर्व उदाहरणेही बघितली तर लक्षात येईल की ही सर्व प्रकरणे दुस-या वर्तमानपत्रांनीच बाहेर काढली आहेत. (आपल्याकडे सहसा असे घडत नाही. साधारणपणे एका वृत्तपत्राविषयी वा टीव्हीविषयी दुसरे वृत्तपत्र वा टीव्ही लिहीत नाही किंवा त्यावर भाष्य करत नाही, संपूर्ण मौन पाळते. किंवा वर्तमानपत्र वा टीव्हीचा भ्रष्टाचार आणि त्यांच्या चुका याबाबत सर्वांचे एकमतच असते.) त्यामुळे फॅलो यांनी आपल्या पुस्तकात अमेरिकन पत्रकारांच्या वृत्तीवर टीका केल्यावर ते यूएसए टूडेचे संपादक होताच कोलंबिया जर्न्यालिझम रिव्हू (सीजेआर) या नियतकालिकाने ‘विल फॅलो प्रॅक्टीस व्हॉट ही प्रीच्ड?’ अशी एक कव्हर स्टोरी केली. त्यात त्यांनी एक उल्लेख केला होता की फॅलो यांच्या पत्रकार पत्नीने एका ट्रॅव्हल नियतकालिकारता एका देशावर लेख लिहीला. मात्र अमेरिकेतील पध्दतीनुसार त्या देशाचा त्यांचा हा दौरा प्रायोजित होता याचा उल्लेख करणे आवश्यक असतानाही त्यांनी आपल्या लेखाच्या शेवटी तसा उल्लेख केला नव्हता. (अश्या पध्दतीने पत्नीच्या व्यावसायिक आचारसंहिता भंगाचा उल्लेख पतीवरील लेखामध्ये करणे कितपत योग्य आहे हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो, विशेषतः अमेरिकेसारख्या देशात की जेथे पती व पत्नी यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला खूपच महत्त्व आहे.)

सीजेआर हे खरतर कोलंबिया विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र विद्या विभागाने चालवलेले नियतकालिक आहे. परंतु विद्यापीठाने चालवलेले नियतकालिक असूनही ते अमेरिकेतील अत्यंत महत्वाचे आणि प्रतिष्ठित असे माध्यम समीक्षा करणारे नियतकालिक आहे. ते कोणाचीच पत्रास ठेवत नाही आणि वॉल स्ट्रीट, वॉशिंग्टन पोस्ट वा न्यूयॉर्क टाइम्स सारख्या भल्याभल्या मोठ्या माध्यमसंस्था व माध्यमसम्राटांना आपल्या परखड टीकेने अस्वस्थ करते. (कोणाला त्यात रस असल्यास हे वाचनीय नियतकालीक cjr.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.) या नियतकालिकाने पत्रकारांच्या भ्रष्ट, अनीतीकारक आणि आचारसंहितेचा भंग करणा-या प्रकरणांबरोबरच त्यांच्या खोट्या वृत्तांतांचीही काही प्रकरणे बाहेर काढली आहेत. अश्या खोट्या बातम्या पेरण्याबाबत अमेरिकन पत्रकार आघाडीवर आहेत व अशी अनेक प्रकरणे बाहेर आली आहेत. त्यापैकी सर्वात गाजलेले प्रकरण म्हणजे जेनेट कूक या वॉशिंग्टन पोस्टच्या वार्ताहराचे प्रकरण. स्वतःच्या सावत्र बापानेच अंमली पदार्थाचे व्यसन लावलेल्या एका १४ वर्षीय कृष्णवर्णीय मुलाची ह्रदयद्रावक बातमी तिने लिहीली. त्याकरता तिला सर्वोत्कृष्ट ह्यूमन इंटरेस्ट बातमीचा अत्यंत प्रतिष्ठित असा पुलीट्झर पुरस्कारही मिळाला. त्यामुळे इतर काही पत्रकार या मुलाकडे वळले व त्याचा शोध घेऊ लागले आणि त्यांच्या लक्षात आले की असा कोणी मुलगाच नाही. अखेर पोस्टने हा पुरस्कार परत करून कूकला काढून टाकले. पुढील चौकशीत तिने दिलेली आपल्या शिक्षणाविषयीची माहितीही खोटी असल्याचे आढळले. दुस-या एका प्रकरणात न्यूयॉर्क टाइम्सचा एक वार्ताहर आपल्या बातमीत प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसलेल्या लोकांच्या प्रतिक्रिया त्यांच्या खोट्या नावा पत्त्यासहीत घुसवत असल्याचे लक्षात आले आणि त्याला काढून टाकण्यात आले. एका नियतकालिकाच्या वार्ताहराने आपण संगणक हॅकर्सच्या एका परीषदेला हजर असल्याचा दावा करून एक सनसनाटी लेख दिला. त्याबाबत संशय आल्याने अखेर त्या परीषदेच्या सभागृहात प्रवेश करीत असलेल्या लोकांची व्हिडीयोटेप तपासून तो तेथे हजर नसल्याचे शोधून काढण्यात आले. त्याची अधिक चोकशी करता अश्या अनेक ठिकाणी हजर असल्याचे भासवून वार्तांकन केल्याचे त्याचे दावे खोटे असल्याचे आढळून आले.

या प्रकरणांमध्ये पत्रकारांनी थेट भ्रष्टाचार केलेला नसला तरी ते खोटेपणाने वागले व त्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला. यामागे कारण होते ते नाव, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, अधिक चांगले पद वा नोकरी मिळवण्याची अभिलाषा. हाही एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांनी वाचकांचा विश्वासघात केला आणि चांगल्या व दर्जेदार पत्रकारीतेत (ही सध्या एक दुर्मिळ गोष्ट आहे.) वाचकांची फसवणूक करणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. परंतु हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की अगदी अमेरिकेसेरख्या देशातही की जेथे माध्यमविषयक आचारसंहिता खूप कडक आहे असे म्हटले जाते तेथेही पत्रकारांची ही वृत्ती रोखणे जमलेले नाही.

पत्रकारांच्या भ्रष्टाचाराविषयी चर्चा झालेला दुसरा एक देश म्हणजे नायजेरीया. लागोसमधील पंच या वृत्तपत्राचा संपादक स्टीव आयोरींदे याला काढून टाकण्यात आले. यानिमित्ताने सुरू झालेल्या चर्चेतून संपादकीय कन्स्लटन्सीच्या नावाखाली पत्रकारांचा कसा भ्रष्टाचार सुरू आहे ते बाहेर येत आहे.

पत्रकारांच्या भ्रष्ट वर्तनाला आळा घालण्याऐवजी, ते या प्रकारे आमची जागा वापरून भ्रष्टाचार करतात, पैसा, नाव, प्रतिष्ठा कमावतात तर मग त्याऐवजी आम्हीच तो पैसा कमावला तर काय हरकत आहे असा तर्क देत भारतात आता थेट व्यवस्थापनांनीच बातम्या छापण्याकरता पैसा कमवायला सुरूवात केली आहे. काही व्यवस्थापनांनी तर त्याकरता वेगळ्या सबसिडरी कंपन्या सुरू करून त्याला पूर्ण अधिकृत स्वरूप दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी पत्रकारांची व्यक्तिगत दुकानदारी बंद केली आहे आणि त्या दुकानदारीला संस्थात्मक स्वरूप दिले आहे. आत्तापर्यंत बघितलेल्या परदेशातील बहुतांश उदाहरणात व्यक्तिगत पत्रकारांनी भ्रष्टाचार केल्याचे दिसते. मात्र माध्यममालकांनी, व्यवस्थापनांनी आणि संस्थानीच बातम्याची व लेखांची जागा विकून, भ्रष्टाचार करून पैसे मिळवल्याची उदाहरणे दिसत नाहीत. तेव्हा त्या अर्थाने ही भारतीय वृत्तपत्रसृष्टीने जागतिक वृत्तपत्रसृष्टीला दिलेली एक देणगीच मानावी लागेल.

तीसएक वर्षांपूर्वी जेव्हा पत्रकारीतेत नव्याने आलो तेव्हाही पत्रकारांच्या भ्रष्ट वागण्याबद्दल चर्चा सुरू असताना एका जेष्ठ पत्रकारांनी म्हटलेले एक वाक्य कायमचे मनात राहिले आहे आणि त्याची प्रचितीही इतक्या वर्षात सातत्याने येत राहीली आहे. ते म्हणाले होते, सत्तेच्या सर्वात जवळ सत्तेबाहेरचे असे आपण पत्रकारच असतो, त्यामुळे सत्ता जेव्हढी भ्रष्ट, तेव्हढेच आपणही भ्रष्ट.

परीघाबाहेरचे राजकारण

अरूण साधू यांच्या ‘पडघम’ नाटकातला मंत्री एका स्वतंत्र चळवळ्या विद्यार्थी नेत्याच्या संदर्भात पोलीस अधिका-याला विचारतो, “पाणी कोणत्या वळणाला लागतंय ते कळतंय का? बघा, बघा… कोणत्या का वळणाला, पण लौकर लागेल असं बघा.” त्यांच्याच ‘मुंबई दिनांक’ मधील मुख्यमंत्री जिवाजीराव शिंदे स्वतंत्र आणि बेधडक कामगार पुढारी असणाऱ्या सेबेस्टियन डी-कास्टाला चक्क कामगार मंत्री म्हणून सरकारमध्ये सामील होऊन कामगारांच्या हिताचे काम करण्याचे आवाहन करतात.

एकूणातच प्रस्थापित राजकारण्यांना साधारणपणे पक्षीय व वैधानिक राजकारणाबाहेरचे नेते आणि राजकारण नकोसे असतात असे दिसून येते. असे स्वतंत्र वृत्तीचे नेते, त्यांच्या मागण्या, त्यांची आंदोलने या सर्वांना तोंड देणे पक्षीय राजकारण करणा-या नेत्यांना जरा कठीणच होत असावे. कारण माणूस पक्षीय परीघातला असला की त्याच्या आंदोलनाची तीव्रता, परीपेक्ष आणि सीमा तो परीघच आपोआप ठरवत असतो. त्या नेत्याने त्या परीघाबाहेर जायचा प्रयत्न केलाच तर त्याच्या पक्षनेत्यांशी बोलून त्याला वेसण घालता येते आणि मर्यादेत ठेवता येते. त्याच्या मागण्यांबाबतही पक्षनेतृत्वाशी चर्चा करून काही मध्यममार्गी तोडगा काढता येतो. त्या चळवळ्या नेत्यालाही पक्षशिस्तीची काही मर्यादा पाळावी लागते. पण आंदोलनकर्त्याला ही पक्षीय मर्यादा नसेल तर प्रकरण अवघड होऊन बसू शकते.

एकेकाळी शरद पवारांविरूध्द महानगरपालिका अधिकारी गो. रा. खैरनार, अण्णा हजारे आणि भाजपाचे तरूण नेते गोपीनाथ मुंडे या तिघांनी एकाच वेळी जोरदार आघाडी उघडली होती. त्यावेळी मुंडे यांच्या हल्ल्यांचा जितका त्रास झाला नसेल त्यापेक्षा जास्त त्रास हजारे, खैरनार या जोडगोळीमुळे पवारांना सोसावा लागला असणार. तेव्हा खैरनारांच्या या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी त्यांच्याच निर्णयांमध्ये काही त्रुटी आढळतात का हे तपासायला पवारांनी वरीष्ठ अधिका-यांचे एक पथकच त्यांच्या मागे लावले होते असे सांगितले जायचे. याचप्रकारे हजारेंच्या संस्थांच्या कागदपत्रांमध्ये काही सापडते का तेही तपासले जात होते. मुंड्यांबाबतही हे केले गेले असले तरी त्याची तीव्रता कमी असणार. कारण शेवटी ते एका राजकीय पक्षाचे नेते होते.

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात शेतीच्या क्षेत्रात शरद जोशी नावाचे एक राजकारणबाह्य वादळ उभे राहिले होते. या जोशींनी शेतक-यांचा पक्ष न काढता संघटना काढली आणि मत मागायला आलो तर जोड्यांनी मारा असंही आपल्या अनुयायांना सांगितले. (अर्थात काही वर्षांनी त्यांनीही ‘स्वतंत्र भारत’ म्हणून पक्ष काढला आणि मतेही मागितली ही गोष्ट वेगळी. आणि त्यानंतर त्यांची परीणामकारकता उतरणीला लागली हेही खरे). महेंद्रसिंग टिकैत (अलीकडेच त्यांचे निधन झाले) यांनीही अशीच एक शेतक-यंची संघटना उत्तर प्रदेशात काढली होती.

अशा अनेक संघटना देशात विविध ठिकाणी विविध वेळी विविध मागण्या घेऊन उभ्या राहिल्या. काहींना थोडे यश मिळाले आणि काही वेगवेगळ्या काळाकरता आपला ठसा उमटवत राहिल्या. काही लगेचच संपल्या किंवा त्या त्या सत्ताधा-यांनी व्यवस्थितरित्या संपवल्या. खंरतर विरोधी पक्षांनीही वेळोवेळी या संघटनांच्या वतीने सरकारविरोधात अनेक प्रश्न उपस्थित केले. म्हणजे थोडक्यात जनमत सत्ताधाऱ्यांविरूद्ध करण्यासाठी त्यांचा अप्रत्यक्षरित्या विरोधकांना उपयोगच झाला. मात्र असे असले तरी सत्ताधाऱ्यांनी अशा संघटनांचे अस्तित्व संपवल्यावर किंवा या संघटना अपयशी ठरल्यावर विरोधी पक्षांना इतकं काही फारसं वाईट वाटलं नसणार. कारण राजकारणी सत्तेत असोत वा विरोधी पक्षात, काही मुद्द्यांवर सर्व पक्षांचे आतून एकमत असते आणि त्यांना कोणालाच असे पक्षविरहित नेते नकोच असतात. संसदीय राजकारणातील या अंतर्गत, गुप्त पक्षीय हातमिळवणीमुळेच काही मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट गट पक्ष म्हणून कार्यरत असूनही संसदीय राजकारणापासून व निवडणूकांपासून दूर राहतात. कारण हे सर्व पक्ष वेगवेगळे असले तरी त्यांचे वर्गीय हितसंबंध एकच असतात असे या गटांचे प्रतिपादन असते.

साधारणपणे राजकीय पक्ष किंवा पक्षीय राजकारण आणि एकूणच संसदीय राजकारण काहीसे दुर्बल झाले की अशा संघटनांना जोर येतो. ७७ च्या जनता पक्षाच्या दारूण पराभवानंतर याचा प्रत्यय आला होता. यावेळी निर्माण झालेल्या विरोधी पक्षीय पोकळीत पक्षीय राजकारणाविषयी भ्रमनिरास झालेल्या तरूणांच्या स्वयंसेवी संघटनांची सिव्हिल सोसायटी वाढली होती.

सर्वांचाच भ्रष्टाचार, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आलेले सर्वपक्षीय अपयश, सर्वच पक्ष सारखे, कोणताच पक्ष आपला नाही वा आपल्याकरता नाही ही बळावत चाललेली भावना आणि सर्वच पक्षांबाबत झालेला सामान्य जनांचा भ्रमनिरास या सगळ्याचा परीपाक म्हणजे परत एकदा आपल्याला पक्षीय परीघाबाहेरचे नेते मोठे होताना दिसत आहेत. त्यामुळेच एकदम अण्णा हजारे देशभर हिरो झालेले दिसतात, तर त्यापाठोपाठ रामदेवांचे उपोषण सुरू होते. तिकडे नेहमीच्या यशस्वी आंदोलनकर्त्या मेधा पाटकर उपोषणाचे हुकमी अस्त्र वापरून (कितीही वादग्रस्त असल्या तरी) आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेताना दिसतात. सरकार आणि एकूणच राजकीय पक्ष हतबल झालेले दिसतात. विरोधी पक्षांना निदान या सगळ्या बँडवॅगनमध्ये सहभागी होऊन सरकारच्या अडचणी तरी वाढवता येतात. सरकारी पक्षाला तर तेही करता येत नाही. त्यांना ते आंदोलन येनकेन प्रकारे थांबवावे तरी लागते, नाहीतर माघार घेऊन मागण्या मान्य कराव्या लागतात. काहीही केले तरी तो नेता (निदान काही काळ तरी) मोठा होण्याचा धोका असतोच. आणि काही झाले तरी शेवटी सत्ताधा-यांच्या पदरात नाचक्कीच पडते.

अशा नेत्यांनी, विशेषतः मोठ्या झालेल्या नेत्यांनी, उपोषणासारखा मार्ग चोखाळला तर मग अडचण विचारायलाच नको. कोणत्याही नेत्याचा अशा प्रकारे जीव जाऊ देणे हे कोणत्याच सरकारला परव़डणारे नसते. त्याकरता मग चुकीच्या तडजोडीही कराव्या लागतात. मुंबईतील गोळीबार झोपडपट्टी प्रकरण, त्यावरचे मेधा पाटकरांचे उपोषण, सरकारने त्यांच्या मान्य केलेल्या मागण्या आणि नंतर इतर भाडेकरूंनी काढलेला मोर्चा बघता या सगळ्याला एक दुसरी बाजूही आहे असे दिसते. परंतु त्याचा विचार न करता उपोषणाला घाबरून सरकारने मेधा पाटकरांच्या बाजूने निकाल देऊनही टाकला.

सतत उपोषणे करून आपल्याला हवे ते (जरी ते लोकांकरता असले) किंवा त्यातले बरेचसे पदरात पाडून घ्यायचे हा आता एक उद्योगच झाला आहे. त्यामुळेच उपोषण हा काहीसा टीकेचा विषयही झालाय. हजारेंच्या उपोषणाच्या वेळी हा प्रश्न काही जणांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर लगेचच मेधा पाटकरांच्या उपोषणामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरल्याने हा प्रश्न अधिकच जोरात पुढे आला आहे. त्यामुळे सध्या उपोषण हे एक प्रकारचे जुलूम जबरदस्तीचे हत्यार बनत आहे का अशी भावना निर्माण झालीये.

हे नेते आणि त्यांचे मार्ग याचे काही तत्कालीन फायदे दिसत असले तरी दीर्घ काळाकरता मात्र ते संसदीय लोकशाहीकरता योग्य नाहीत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणजे सिविल सोसायटी, असे स्वतंत्र नेते, पक्षेतर संघटना यांना लोकशाहीत जागाच नाही असे नाही. त्यांचेही एक स्थान आहे. ते लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेऊ शकतात, एखादा ज्वलंत विषय मांडू शकतात, एखाद्या विषयावर आंदोलनही छेडू शकतात. पण त्या सर्वाला एक सीमा आहे. मागण्या काय करायच्या, त्या मान्य होईपर्यंत किती ताणायचे, कोणत्या मार्गाने त्या पदरात पाडून घ्यायच्या आणि लोकशाहीत आपले काम काय व कायदेमंडळाचे काम काय या सर्वांचे भान राखणे गरजेचे आहे.

शेवटी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की राजकारणी, राजकीय पक्ष वा सरकार कितीही भ्रष्टाचारी का असेना, परंतु शेवटी ते किमानपक्षी कोणाला तरी उत्तरदायी असतात. त्यांना जनतेला उत्तरं द्यावीच लागतात. काही नियमांनी ते बांधले गेलेले असतात. पाच वर्षांनी का होईना, पण त्यांना लोकांसमोर जावे लागते. याविरूद्ध या परीघाबाहेरच्या राजकारण्यांना असे काहीच बंध नसतात, त्यांना लोकांसमोर मतांकरता जायचे नसते. अशी ही एक ‘पॉवर विदाऊट रिस्पॉन्सिबिलीटी’ असते आणि ती सर्वात धोकादायक म्हणायला हवी.

आज दुर्दैवाने भारतातील सर्व शेड्सच्या समस्त राजकारण्यांनी आपल्या कमालीच्या भ्रष्टाचाराने आपले नाव इतके खराब करून ठेवले आहे की सामान्य लोकांचा या परीघाबाहेरच्या राजकारण्यांवर पटकन आणि जास्त विश्वास बसू लागलाय. त्यातील चुकीच्या गोष्टींचा विचार न करता लोक त्यांच्यावर विसंबून राहू लागले आहेत, त्यांना पाठिंबा देऊ लागले आहेत. गंमत म्हणजे स्वतः अशी आंदोलने उभारण्याऐवजी राजकीय पक्षही अशा बाबा, अण्णांना पाठिंबा देऊ लागले आहेत. कदाचित आपली विश्वासार्हता संपलेली आहे व त्यामुळे आपण अशी आंदोलने उभी करू शकत नाही, त्याला पाठिंबा मिळणार नाही याची त्यांना कल्पना आली आहे. आणि त्यामुळेच ते अशा आंदोलनांना पाठिंबा देण्यातच धन्यता मानतायत. आणि नेमकी हीच भक्कम अशा भारतीय संसदीय लोकशाही पद्धतीची आणि पक्षीय राजकारणाची शोकांतिका आहे. समस्त राजकारण्यांनी या नव्या घडामोडी गंभीरपणे घेऊन आपली विश्वासार्हता वाढवण्याकरता काही केले नाही तर ही प्रवृत्ती आणखी बळावेल आणि अखेर ती घातक ठरेल.

मराठी पाऊल पडते कुठे?

प्रथम साहित्यात रविंद्रनाथ टागोर मग अर्थशास्त्रात अमर्त्य सेन, अधेमधे शास्त्रात सी.वी.रामन किंवा सुब्रमण्यम, सामाजिक कार्यात मदर तेरेसा, सिनेमात सत्यजित रे, रेहमान वगैरे, याशिवाय सामाजिक कार्यात रूथ मनोरमा, स्वामी अग्निवेश, असगर अली इंजिनीयर, जगन्नाथन इ. साहित्य, कला, पत्रकारीतेत अरूण शौरी, बी.जी.वर्गीस, अरूंधती रॉय, अरविंद अडीगा ते अगदी कालचा पुलीट्झर विजेता सिध्दार्थ मुखर्जी.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजल्या गेलेल्या नोबेल, मॅगसेसे, राईट लाईवलीहूड, बुकर, ऑस्कर, पुलीट्झर अश्या विविध पुरस्कार विजेत्या भारतीयांची ही काही नावे. त्यातली टागोर किंवा रामन वगैरे अशी काही नावं खूप जुन्या काळातली असली तरी इतर काही नावं गेल्या काही वर्षांतलीच आहेत. मात्र आपल्या बुद्धीवादी वारश्याचा, पुरोगामी विचारांचा, प्रगतिक विचारसरणीचा, साहित्यिक कर्तृत्वाचा, वैज्ञानिक परंपरेचा आणि सामाजिक कार्याच्या परंपरेचा अभिमान बाळगणाऱ्या मराठी भाषिकांपैकी एकाचेही नाव त्यात .

सामाजिक क्षेत्रात मराठी नेतृत्वानं काहीशी बानाहीजी मारलेली दिसते. विनोब भावे, सी डी देशमुख, आरोळे पतीपत्नी, पांडुरंगशास्त्री आठवले, बाबा आमटे यांची नावं मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत दिसतात. पण त्यातही गंमत आहे. या यादीत शेवटचं मराठी नाव १९९१६ साली पांडुरंगशास्त्रींचं आहे. त्यांनंतर परत मराठी नाव नाही. प्रती नोबेल मानला गेलेला राईट लाईवलीहूड पुरस्कार १९९१ मध्ये मेधा पाटकर आणि बाबा आमटेंना नर्मदा आंदोलनाकरता मिळाला. तिथेही त्यानंतर मराठी नाव नाही. नोबेल, बुकर किंवा पुलीट्झर आत्तापर्यंत दोन-पाच वेळा भारतीयांना मिळालं. पण त्यात एकही मराठी नाव नाही. नाही म्हणायला भानू (राजोपाध्ये) अथय्या हे एक मराठी नाव गांधी चित्रपटाच्या वेशभूषेकरता ऑस्कर विजेत्यात आहे (आणि ते एखाद्या भारतीयाला मिळालेलंही पहिलंच ऑस्कर आहे). पण तेही १९८२ मध्ये मिळालेलं. त्यानंतर परत मराठी नाव नाही. मध्ये एकदा ‘श्वास’ ऑस्करपर्यंत धडक मारून आला आणि विविध मराठी चित्रपट काही फेस्टीवल्समध्ये दाखवले गेल्याचं सध्या वाचायला मिळतं. नाही म्हणायला एक क्रिकेट असं क्षेत्र आहे की जिथं गावस्कर, वेगंसरकर, संदीप पाटील, सचिन अशी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची परंपरा आहे.

कोणताही प्रांतीयवाद, भाषावाद वा या सगळ्या विषयीचा दुराभिमान वगैरे न बाळगताही १९६० पासून सुवर्णमहोत्सवी काळापर्यंत महाराष्ट्राची उत्तरोत्तर ही अशी पिछेहाट का झाली आहे, किंवा अजूनही सुरू आहे याचा शोध घेण्याची गरज आहे. बंगाल आणि महाराष्ट्र यांच एक वेगळं नातं आहे. ते खूप जुनं आहे. या दोन्ही भाषिक समाजात खूप साधर्म्य आहे. हे दोन्ही समाज विद्वान, कलासक्त, सामाजिक क्षेत्रात आघाडीवर, पैशाला कमी महत्व देणारे आणि विद्येची साधना करणारे मानले जातात. मराठीतले पहिले पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांनी राजा राममोहन रॉय यांच्याकडून प्रेरणा घतल्याचे सांगितले जाते. तर लोकमान्य टिळकांकडून प्रेरणा घेतलेले अनेक बंगाली तरूण होते. दोन्हीकडची रंगभूमी समृध्द आणि प्रयोगशील आहे. सिनेमा तर महाराष्ट्रातच जन्मला आणि बंगालमध्ये (व नंतर मल्याळीध्ये) समृध्द झाला. मराठी माणसानं सिनेमा भारतात आणूनही आंतरराष्ट्रीय सोडून द्या पण राष्ट्रीय पातळीवरही १९५२ साली ‘श्यामची आई’ला मिळालेल्या राष्ट्रीय पुरस्कारानंतर परत तो पुरस्कार मिळायला मराठी सिनेमाला (श्वास) २००४ पर्यंत तब्बल ५२ वर्षे वाट पहावी लागली. दादासाहेब फाळके भलेही भारतीय सिनेमाचे जनक असतील पण लाईफटाईम अचिव्हमेंट ऑस्कर रे घेऊन गेले (यात रे यांचा अवमान करण्याचा हेतू नाही, त्यांचं काम मोठं आहेच). वैचारीकतेत, आवडी निवडीत इतके साम्य असूनही बंगाल खूप पुढे गेले दिसतो. आज माध्यम क्षेत्रावर तर बंगाल्यांचा ताबा आहे असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये.

देश पातळीवरील कोणतही महत्वाचं मॅगझीन आज उघडून पाहिलं तर प्रत्येक लेखात त्या त्या विषयांसंबंधात ज्या तज्ज्ञ वा महत्वाच्या लोकांचे कोटस् (अवतरणे) दिलेले असतात, त्यात महाराष्ट्राशी संबंधित विषय सोडले तर इतर राष्ट्रीय विषयांबाबत मराठी तज्ज्ञाचा कोट अभावानेच आढळतो. तेच टीव्हीबाबत. राष्ट्रीय पातळीवरील विषयांबाबतच्या चर्चांमध्ये अभावानेच मराठी नाव सहभागी करून घेण्यात आल्याचे दिसते. (थोडासा अपवाद टाइम्सचे माजी संपादक दिलीप पाडगावकरांचा). मराठी राजकारणी, पत्रकार, तज्ज्ञ असतात ते केवळ महाराष्ट्राशी संबंधित विषय असेल तरच. दोनेक वर्षांपूर्वी एका नियतकालिकाने परदेशातील सर्वाधिक प्रभावी भारतीयांवर विशेषांक काढला. त्यात एकही मराठी नाव नव्हतं. अर्थात ही मात्र त्या नियतकालिकाचीही चूक आहे. कारण बाकी काही नाही तरी किमान सिटीबँकेचे विक्रम पंडीत, बोईंगचे दिनेश केसकर आणि फिशमन प्रभूचे सुधाकर प्रभू यांची नावे त्यात यायलाच हवी होती. तिथे मराठी कर्तृत्व मागे नाही. पण मग इतरांच्या तुलनेत ही मंडळी अश्या नियतकालीकांपर्यंत, त्यांच्या पत्रकारांपर्यंत पोचण्यात कमी पडतात का? असं करणं म्हणजे पुढेपुढे करणं म्हणून ते टाळतात का? का ते नेटवर्किंगमध्ये कमी पडतात? तसं तर मराठी माणूस नेटवर्किंगमध्ये कमी पडतो (किंवा खरंतर तो ते करणं कमीपणाचं वा चुकीचं मानतो) ही सार्वत्रिक तक्रार आहे. का आपली आपल्यालाच किंमत नाही तर इतरांना ती का वाटावी अशी परीस्थिती आहे?

पण प्रश्न केवळ नेटवर्किंग वा प्रेझेंटेशनचा नाही. या पोह-यांचा उपयोग करायला मुळात आधी आडात काहीतरी असायला हवं. तेच नाही असा काहीतरी प्रकार ब-याच बाबतीत सुरू नाही ना? अनेक ठिकाणी आपली इंटलेक्च्युअल क्षमताच कमी पडते आहे आणि काहीवेळा ती असली तरी ती दाखवण्यात आपण कमी पडतो असे वाटते. अर्थात, आडात काही नसतानाही आपला पोहरा पूर्णपणे भरलेला आहे (त्यामुळे आडही भरलेला आहे असं भासवता येतं) असं दाखवण्यात यशस्वी होणारे काही चलाखही असतात. इतर भाषिकांमध्येही असे लोक असल्याने निदान या प्रकारे जरी कोणा मराठी माणसानं नाव कमावलं तरी या स्मार्टनेसकरता त्याचं कौतुक करायला हरकत नाही.

इंग्रजी लिहीणं आणि त्याहूनही बोलणं, हा आपला एक मोठा वीक पॉईंट आहे आणि ब-याचदा आपल्याला मराठी भाषिक वर्तुळाबाहेर घेऊन जाण्यातला तो मोठा अडथळा ठरतो. एखाद्या बहुभाषिकांच्या इंग्रजी चर्चेत महत्वाचा काहीतरी मुद्दा मांडावा असं सारखं वाटत असतं, पण जमत नाही. आत्मविश्वास वाटत नाही तो केवळ इंग्रजीमुळं. चर्चा संपल्यावर लक्षात येतं की आपल्या मनातला मुद्दा चांगला, वेगळा होता, तो कोणाकडेच नव्हता, पण आता उपयोग नाही. इंग्रजीच्या अभावामुळे तो मनातच राहिला. आपल्या या भाषेच्या अज्ञानाला किंवा आत्मविश्वास नसण्याला काहीवेळा मग मराठीच्या अभिमानाचं टोक दिलं जातं. समाजशास्त्र अभ्यासकांच्या एका राष्ट्रीय परीषदेत पत्रकारीतेवर भाषण करायला मिळाल्यावर त्या संधीचा उत्तम वापर करायचा सोडून, (परीषद मुंबईत असल्यानं) तुम्ही आमच्या शहरात आला आहात तेव्हा मी मुद्दाम माझ्या भाषेत बोलतो म्हणून एका पत्रकाराने अमराठी श्रोत्यांसमोर मराठीत भाषण करून इंग्रजीचं (आणि हिंदीचही) अज्ञान वा आत्मविश्वासाचा अभाव मराठीच्या अभिमानाखाली झाकला होता.

आपापलं कोंडाळ करून राहणं हा आपला आणखीन एक दोष. आपली सर्व, हुशारी, बुद्धीमत्ता, स्मार्टनेस, कॉमेंटस् करण्याची चमक हे सर्व आपापसातच असतं. आपल्या कोंडाळ्याच्या बाहेर जाऊन हे करण्याचा प्रयत्न आपण फारसा करत नाही. आणि हे आपण बाहेर असलो वा आपल्या एरियात, तरी आपल्या वागण्यात फरक पडत नाही. एका पाकिस्तानी शिष्टमंडळासमवेत एका महत्वाच्या ठिकाणी जेवायला बोलावले असताना, तेथे असलेले दोन-तीन मराठी पत्रकार त्या पाकिस्तानी लोकांबरोबर गप्पा मारण्याऐवजी शेवटच्या रांगेत बसून आपापसात गप्पा मारत होते. परदेशात कम्युनिकेशन विषयावरील एक कॉन्फरन्सच्या नेटवर्क बँक्वेलाही असाच एक अनुभव आला. एकतर ब-याचदा अशा नेटवर्क डिनरला दांड्या मारून लोकं खरेदीला जातात. या डिनरला हजर असणा-या दोन-चार मराठी मंडळींनी इतर अमराठी भारतीयांबरोबर एक टेबल पकडून आपापसात गप्पा हाणायला सुरूवात केली आणि शेवटपर्यंत ते टेबल काही सोडलं नाही.

एकूणच आपण फार बाहेर जायला तयार नाही, नवीन काही ऐकायला, पहायला, करायला तयार नाही. त्यामुळे वेगळं जरी काही करीत असलो तरी त्या क्षेत्रात एखाद दुसरा अपवाद वगळता मराठी नावं टॉपला नाही. एका आशियाई माध्यम संघटनेच्या फेलोशिप निवड समितीवर असल्याने एका भारतीयाला दिली जाणारी ही फेलोशिप मराठी पत्रकाराला मिळावी असा माझा प्रयत्न होता. त्याकरता मी स्वतः विविध मराठी संपादकांना फोन करून त्यांच्या वर्तमानपत्रांत ही बातमी छापावी, कार्यालयात त्याची नोटीस लावावी व त्यांच्याकडील चांगल्या लोकांना अर्ज करायला सांगावा म्हणून प्रयत्न केले. किती जणांनी हे केलं माहीत नाही. (काही ठिकाणी बातमी आली व काही ठिकाणी नोटीस लागल्याचं नक्की कळलं). पण एकाही मराठी पत्रकारानं अर्जच न केल्यानं अखेर ही फेलोशिप बेंगलूरूच्या एका पत्रकाराला मिळाली. १००० पौंडाच्या (सुमारे रू ७५००० ते ८००००) या फेलोशिपमध्ये पत्रकाराने जवळच्या एखाद्या देशाचा छोटा दौरा करून दोन, तीन लेख लिहावेत अशी अपेक्षा होती. त्यावरची एका मोठ्या वर्तमानपत्रातल्या वरीष्ठ पत्रकाराची अर्ज न करण्याबाबतची ऐकायला मिळालेली प्रतिक्रिया टिपिकल मराठीपणाला साजेशी होती. त्याचं म्हणणं होतं की फेलोशिपचे पैसे प्रवासखर्चाला पुरले तरी त्याकरता जी आठ-दहा दिवस रजा घ्यावी लागेल त्याची तरतूद या फेलोशिपमध्ये नाही.
हे एक केवळ उदाहरण झालं. पण आपली याच प्रकारची वृत्ती तर आपल्याला मारक ठरत नाही ना? हा तसेच इतर काय दोष आहेत आपल्यात? मराठी माणूस आर्थिक सत्तेत कमी पडतो आणि म्हणून स्वतःचा प्रभाव पाडू शकत नाही का? हे कारण काही प्रमाणात खरं असलं तरी ते तेवढंच एक कारण नाही. यात एक मुद्दा आहे तो क्षमता नसल्याने व गमावल्याने या वरच्या वर्तुळात न पोचण्याचा आणि दुसरा आहे तो क्षमता असूनही इतर काही कारणांमुळे वा दोषांमुळे नाव सर्क्युलेशनमध्ये नसण्याचा, त्या व्यक्तींचा प्रभाव नसण्याचा. का एकाही नियतकालिकाला एखाद्या विषयावर स्टोरी करताना त्या विषयातील एखादा मराठी तज्ज्ञ कोट घेण्यासाठी माहीत नसतो किंवा आठवत नाही?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वावरताना मराठी भाषिकांचा अभाव आणि बंगाली, तामीळ, मल्याळी भाषिकांची हजेरी प्रकर्षाने जाणवते. काही अपवाद वगळता राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पारितोषिकांमध्ये आपण नाही, राष्ट्रीय प्रश्नांबाबत न्यूज मॅगझीन्समध्ये नाही, टीव्हीवर नाही, परीषदांमध्ये नाही, महत्वाच्या जागांवर नाही. मग आपण आहोत तरी कुठे? कुठे लोप पावला आहे तो मराठी इंटलेक्च्युअलीझम, कलासक्तपणा, वैचारीक क्षेत्रातील आपला दबदबा आणि नाव? का सगळीकडे होते आहे आपली पिछेहाट?
सरकारी पातळीवर या विषयाबाबत पूर्ण अनास्था आहे. त्याची काही जाणीव तरी महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला (खरंतर राजकीय क्षेत्रात महाराष्ट्राला काही नेतृत्व आहे का हाच खरा प्रश्न आहे) आहे का असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे.

महाराष्ट्राच्या पुढच्या २५ वर्षांची विकासाची ब्ल्यूप्रिंट तयार करणा-या पक्षाने इतर विकासाबरोबर याही विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याचीही एक ब्ल्यूप्रिंट तयार केली पाहिजे. शेवटी इतर सर्व विकासाप्रमाणेच परत एकदा आपला वैचारिक दबदबा इरतत्र निर्माण करणं हेही महत्वाचे आहे. तोही एक प्रकारचा विकासच आहे. त्याकरता नसलेल्या क्षमता कशा निर्माण करायच्या आणि असलेल्या क्षमतांचं कसं प्रोजेक्शन करायचं ते ठरवणं महत्वाचं आहे. हे केलं आणि त्याचे काही चांगले परीणाम पुढील काळात दिसू लागले तर राज्याचं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष कारणी लागलं असं म्हणायला हरकत नाही.

कायमे, नियमांचे झोके

आपले कायदेमंडळ, संपूर्ण समाज, समाजाचे विविध घटक हे सायकल-मोटारबाईक, मोटारबाईक-मोटार, मोटार-ट्रक सिंड्रोमने विचार करतात आणि चालतात. याचा अर्थ खरी परीस्थिती काय आहे हे न तपासता, वरवर बघता जो कमजोर भासतो त्याच्या बाजूने आणि वरवर शक्तीशाली असणा-याच्या विरोधात बाह्या सरसावून उभे राहतात. पादचारी आणि सायकलस्वार यांच्या टकरीत आपण न चुकता पादचा-याच्या बाजूने उभे राहतो, पण त्याच सायकलवाल्याची टक्कर स्कूटर वा मोटारशी झाली तर आपल्या दृष्टीने त्या गरीब बिचा-या सायकलवाल्याला त्या दुष्ट, उन्मत्त, पैशाचा माज असलेल्या स्कूटर वा मोटारवाल्याने अपघात केलेला असतो. आणि मोटार व ट्रकच्या टकरीत आपण सर्व दोष न चुकता ट्रकवाल्याच्या पदरात टाकत असतो. समोर घडलेला प्रकार अगदी सरळसरळ स्पष्ट असेल तर तेव्हढा अपवाद वगळता आपण गृहीतच धरतो की चूक ही मोठ्या वाहनवाल्याचीच असणार, लहान माणूस चूक करूच शकत नाही. मग प्रत्यक्षात खरी चूक कोणाचीही असो.

४९८ अ कलमाबाबतही आपले असेच काहीसे झाले आहे. भारतात स्त्रियांवर अत्त्याचार होतात हे सत्य आहे. त्याकरता काहीतरी करणे गरजेचे होते हे ही खरे आहे. पण म्हणून जे पाऊल उचलले गेले ते म्हणजे संपूर्णपणे केवळ एका बाजूला बळ देणा-या कायद्याचे. कारण आपल्या समाजातील स्त्रीचे स्थान, स्थिती ही पुरुषाच्या मानाने दुबळी. पुरुष तसे सबळ. मोटार आणि सायकलमध्ये ते मोटार तर स्त्री सायकल. मात्र आता इतकी वर्षे गेल्यानंतर, अनेक तक्रारी आल्यानंतर, न्यायव्यवस्थेनेच खोट्या तक्रारी केल्या जात असल्याचे वारंवार म्हटल्यावर आणि बळी पडलेल्या अनेकांनी धरणे धरल्यावर, संघटना स्थापन केल्यावर अखेर आता यासंदर्भात काय बदल करता येतील याचा विचार सुरू झाला आहे.

पण दरम्यानच्या काळात ज्यांचे नुकसान झाले, ज्यांच्या करीयर बरबाद झाल्या, ज्या मध्यमवयीन वा वृध्द मातापित्यांना उगाचच कस्टडीत बसावे लागले त्याची नुकसानभरपाई कशी होणार आणि ज्यांच्या खोट्या तक्रारींमुळे हे झाले त्यांना त्याची काय शिक्षा. परंतु मध्यंतरीचा एक काळ असा होता की या तरतूदीविरोधात काहीही बोलणे पाप होते. अनेक स्त्रिया, स्त्री संघटना त्याचा प्रतिवाद करत असत. परंतु असा प्रतिवाद करणा-या संघटना एखादे खोट्या तक्रारीचे प्रकरण लक्षात आणून दिले आणि त्यात तथ्य आहे हे लक्षात आल्यावर मात्र काहीही कारवाई करीत नसत असे दिसून आले आहे.

त्यामुळे समाजाच्या केवळ एका भागाला बळ मिळेल असे कायदे करताना त्याच्या गैरवापराचाही बंदोबस्त कसा करता येईल याचा विचार करण्याची गरज आहे. पण तसा तो कधीच केला जात नाही. त्यामुळे एकदा एका बाजूला, तर काही काळाने त्याची प्रतिक्रिया म्हणून एकदम दुस-या बाजूला असे आपण हेलकावे खात असतो. आपल्या एकूणच सर्व प्रतिक्रियांमध्ये एक बॅलन्स्ड मॅच्युरीटी नसते. जातीवाचक शिवी देण्याच्या कायद्याबाबत अश्याच गैरवापराच्या तक्रारी झाल्या. तेथेही हाच प्रकार. अश्या तक्रारी झाल्या की दुस-या बाजूने हिरीरीने त्यात कसे तथ्य नाही आणि प्रत्येक तक्रार कशी खरी आहे ते सांगीतले गेले. वेगळ्या प्रकारे हेच कार्मचारी मालक संघर्षात झाले, घरमालक भाडेकरू संघर्षात झाले. मालक, घरमालक हे भांडवलदार म्हणजे श्रीमंत व व्हिलन आणि भाडेकरू, कर्मचारी हे सगळे गरीब बिच्चारे. खरच सर्वच भाडेकरू, कर्मचारी हे भोळे सांब होते का. आपले काम प्रामाणिकपणे करत होते का. कामगार संघटनांचा, भाडेकरांच्या बाजूच्या कायद्याचा वापर अनेकदा कामचुकारपणा, आळशीपणा, अरेरावी, अडेलतट्टूपणा झाकण्याकरता झाला. त्याचा परीणाम म्हणजे संघटना बंद कश्या होतील ते बघितले गेले. संघटना तर संपल्याच पण कायदेही फारसे बाजूने उभे राहू लागले नाही. झोका दुस-या बाजूला गेला.

स्त्रियांवर मोठ्या प्रमाणात अत्त्याचार होत असले तरी त्यातही एक असा वर्ग आहे की जो याला अपवाद आहे. त्याहीपलीकडे जाऊन समस्त स्त्रियांमध्ये विचित्र स्वभाव असलेली, शंकेखोर, थोडासा डोक्यावर परीणाम झालेली, स्वार्थी, पैशाकरता हपापलेली, स्वार्थाकरता कोणत्याही थराला जाऊ शकणारी, भांडखोर, खोटी तक्रार करेल अशी एकही स्त्री नसेल का. आणि एखादा चांगला, समजूतदार पुरुष नसेल का. खरोखरच कोणत्याही समाजातील कोणतेही दोन वेगळे वर्ग असे काळे पांढरे विभागले गेलेले असतात का.

४९८अ हा कायदा प्रामुख्याने हुंड्याकरता केल्या जाणा-या छळाकरता शिक्षा व्हावी म्हणून केला गेला. त्याखाली ज्या तक्रारी करण्यात आल्या त्या सगळ्या प्रकरणात खरच हुंड्याचा प्रकार होता का. पती पत्नी, त्यांचे नातेवाईक व ते यांचे अनेक कारणांवरून पटत नाही. पती पत्नीच्या वादात तर नेमके काय व कुणाचे चुकते आहे हे सांगणे फारच कठीण असते. अश्यावेळी घटस्फोट घेणे, पोटगी मिळवणे हे समजू शकते. पण अश्या प्रकरणातही कोणत्याही कारणावरून पटले नाही तरी या कायद्याखाली तक्रारी करून सासरच्या लोकांना अटका होतील, पतीला त्रास होईल असे बघितले गेले आहे.

त्यामुळेच खोट्या तक्रारींविषयी तक्रारी वाढल्या आणि सरकारला काही पावले उचलणे भाग पडले. इतर बाबतीत झाले तसेच ४९८अ च्या संदर्भातही झोका आता दुस-या बाजूला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात नुकसान होणार आहे ते खरच ज्या स्त्रियांना त्या कायद्याची गरज आहे त्यांचे.

खरतर असे होता कामा नये. हे चूकच आहे. जे खरोखरच दुर्बळ आहेत, पीडीत आहे त्यांना झटपट न्याय मिळायला हवा, त्याकरता कायदे त्यांच्या बाजूने हवेत कारण अनेकदा सर्वसामान्य कायदे असा झटपट न्याय देऊ शकत नाहीत. परंतु एकाला न्याय देताना दुस-यावरही अन्याय होता कामा नये. त्याकरता गरज आहे ती दोन गोष्टींची. एक म्हणजे समाजातील कोणत्याही घटकाला न्याय देण्याकरता अधिक बळ देणारा कायदा केला जात असेल तर त्यातच खोटी तक्रार करणा-या कोणालाही भीती वाटावी असा भक्कम डिटरंट हवा.

दुसरी महत्वाची भूमिका आहे ती अश्या कायद्याची मागणी करणा-या, त्याच्या बाजूने उभे राहणा-या संघटनांची. जेव्हा अशी मागणी केली जाते तेव्हा त्याचा गैरवापर होणार नाही आणि त्यामुळे उगाचच कोणावरही अन्याय होणार नाही हे बघण्याचीही काही प्रमाणात त्यांची जबाबदारी आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. नाहीतर असे विषय एका बाजूकडून दुसरीकडे झोके घेत राहतील व या प्रक्रियेत कोणाना तरी कोणावर अन्याय होतच राहील.

एक सूर आशेचा!

चौदा वर्षांचा वनवास फक्त भारतवर्षात आणि रामायणाच्या काळातच रामाला घडतो असे नाही. अगदी आपल्या शेजारी, आजच्या आधुनिक युगातही गेल्या २० वर्षांपैकी १४ वर्षे स्थानबध्दतेत, विजनवासात, एकांतवासात काढावी लागतात. हा वनवास घडविणारे असतात लष्करी अधिकारी आणि वनवास भोगणारा राम नसतो तर तो भोगणारी असते कमालीची लोकप्रिय, देश पेटविण्याची क्षमता असलेली, लोकशाहीचा आग्रह धरणारी, राजकीय नेतृत्व करणारी एक स्त्री –ब्रम्हदेशमधील (म्यानामार/बर्मा) ऑंग सॅन सू ची. फरक फक्त इतकाच की तिचा हा वनवास केवळ १४ वर्षांचाच असेल अशी खात्री नाही. तो अजूनतरी संपलेला नाही आणि किती काळ चालू राहील ते कोणालाच माहीत नाही.

१९८९ साली सर्वप्रथम म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने दॉ सूची (दॉ म्हणजे ऑंटी, काकू – याच नावाने ती म्यानमारमध्ये परीचित आहे) रवानगी स्थानबध्दतेत केली. तिच्याच घरात तिला कैद करण्यात आले. तेव्हापासून सातत्याने ती मधेच आत तर मधेच स्वतंत्र अश्या अवस्थेत आहे, पण त्यातही आतच जास्त. गेल्या २० वर्षांपैकी १४ वर्षे ती तिच्या घरात अटकेत आहे. तिचा गुन्हा एकच आहे. आपल्या देशाची लष्करशाहीच्या विळख्यातून सुटका व्हावी, देशात लोकशाही नांदावी असे तिला मनापासून वाटते आणि से मानणा-या प्रचंड लोकांचा तिला पाठींबा आहे. लष्करशाहीतील तिच्या विरोधकांचा नेमका त्यालाच विरोध आहे आणि म्हणूनच असा लोकशाहीचा विचार मांडणारी व त्याकरता लोकप्रिय असलेली दॉ सू त्यांना खूप धोकादायक वाटते.

पण इतकी वर्षे स्थानबध्दतेत घालवूनही आणि किती घालवावी लागतील याची अनिश्चितता असतानाही तिच्या विचारात काहीच बदल झाला नाही. तिचा लोकशाहीचा आग्रह कायम आहे. त्याला तिचाही नाईलाज आहे कारण स्वांतंत्र्याचे बाळकडूच घेत ती मोठी झाली आहे. तिचे वडील हे खरतर स्वतः एक लष्करी अधिकारी. ब्रम्हदेशचे आधुनिक लष्कर त्यांनी उभे केले. पण त्यांची स्वातंत्र्याची ऊर्मीही तितकीच प्रखर होती. त्यामुळे ब्रिटाशांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यात त्यांचा पुढाकार होता. ते अतिशय लोकप्रिय आणि नव्या स्वतंत्र ब्रम्हदेशचे एक प्रमुख नेते होते. दुर्दैवाने ब्रिटाशांबरोबर स्वातंत्र्याचा करार करून ते परतले आणि पहिल्या निवडणूकांआधीच, नव्याने स्वांतंत्र्य मिळवलेल्या देशाची लोकशाही पध्दतीने नीट घडी बसवण्याच्या आतच १९४८ साली अंतरीम सरकारची बैठक सुरू असतानाच त्या बैठकीतच त्यांची इतर आठ जणांची हत्त्या करण्यात आली. त्या नऊ जणांपैकी सात जण हे ब्रम्हदेशचे महत्वाचे नेते होते. दॉ सू तेव्हा फक्त दोन वर्षांची होती. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारने ऑँगच्या आईची नेमणूक भारतात राजदूत म्हणून केली. त्यामुळे दॉ सूचे महाविद्यालयीन शिक्षण दिल्लीच्या लेडी श्रीराम महाविद्यालयात झाले. तिचे पुढचे शिक्षण ऑक्सफर्डला झाले. (याच विद्यापीठात पुढे ११९९०मध्ये तिची ऑनररी फेलो म्हणून निवड झाली.) तेथेच तिची भेट मायकेल एरीस या ब्रिटनस्थित तिबेटी स्कॉलरबरोबर झाली. त्यांचे प्रेम जमले आणि १९७२मध्ये तिने त्याच्याशी लग्नही केले. त्यांना दोन मुलेही झाली.

पुढे मायकेलला कॅन्सर झाला. त्याने स्थानबध्द असलेल्या आपल्या पत्नीला भेटण्याकरता बर्मी सरकारकडे वारंवार विनंती केली. पण त्याची विनंती मानली गेली नाही. त्याऐवजी दॉ सूने त्याच्याकडे लंडनला जावे असा सरकारचा आग्रह होता. परंतु आपण एकदा देशाबाहेर गेलो की आपल्याला परत येऊ दिले जाणार नाही ही खात्री असल्याने दॉ सू अश्या परीस्थितीतही देश सोडून गेली नाही. त्या दोघांची भेट १९९५च्या ख्रिसमसमध्ये झाली होती. त्यानंतर साडेतीन वर्षांनी मार्च १९९९मध्ये त्याचेदॉ सूशी भेट न होता निधन झाले.

१९८८मध्ये म्यानम्यारला परतण्याआधी दॉ सूने संयुक्त राष्ट्रसंघ, क्योटो विद्यापीठाचे सेंटर फॉर साऊथइस्ट एशिया स्टडीज, भूतान सरकारचे विदेश मंत्रालय या ठिकाणी काम केले. भारतातही सिमला येथील इंडीयन इन्स्टीट्यूट ऑफ अडव्हान्स्ड स्टडीज् येथेही ती फेलो होती. आपल्या आजारी आईकडे बघण्यासाठी ती १९८८साली ब-याच वर्षांनंतर आपल्या देशात परतली. त्याचवेळी म्यानमारमध्ये सुरू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या लोकशाहीवादी चळवळीने ती या संघर्षात खेचली गेली. चळवळ करणा-या विद्यार्थ्यांवर जेव्हा लष्करी राजवटीने अन्वनित अत्त्याचार केले आणि शेकडो जखमी विद्यार्थ्यांना जेव्हा रूग्णालयात आणले गेले त्याचवेळी दॉ सू त्याच रूग्णालयात आपल्या आईची सेवा करत होती. रूग्णालयातील भयानक दृश्य पाहून ती विद्यार्थ्यांच्या मदतीला धावून गेली ती “I could not, as my father's daughter, remain indifferent to all that was going on”या भावनेने.आणि तेव्हापासून ती या चळवळीचा एक महत्वाचा भाग बनली. सुरवातीला विद्यार्थ्यांच्या चळवळीचा परीणाम होऊन जनरल ने विनने बर्मा सोशॅलिस्ट प्रोग्रॅम पार्टीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे एकूणच लोकशाहीवादी चळवळीला जोर चढून ती आणखीनच फोफावली. ‘८-८-८८ अपरायजिंग’ या नावाने प्रसिध्द असलेली बीएसपीपी सरकारच्या निषेधातील ही चळवळ ८ ऑगस्ट १९८८ साली सुरू झाली आणि देशभर पसरली. त्यात हजारे लोक मारले गेले.

देशातील ही परिस्थिती पाहून दॉ सू हळूहळू या चळवळीची एक प्रमुख कार्यकर्ती झाली. चळवळीचे नेतृत्वच तिच्याकडे आहे. रंगूनमधील प्रसिध्द शेडॉंग पॅगोडासमोर तिने २६ ऑगस्ट १९८८ला जाहीर सभा घेतली आणि लोकशाहीवादी सरकार सत्तेत यावे म्हणून लढा पुकारला. जवळजवळ पाच लाख लोक त्या सभेला हजर होते.तेथपासून ते आजपर्यंत बराच काळ सरकारने तिच्याच घरात तिला कैदी करून आणि लोकांशी तिचा संपर्क येणार नाही याची काळजी घेऊनही जनतेने तिलाच आपले नेतृत्व दिले आहे. परीणामी लष्करी हुकुमशाही राजवटीने प्रयत्न करूनही म्यानमारमधील राजकारण तिच्याभोवतीच फिरत राहीले आहे.

या जाहीर सभेनंतर एक महिन्यातच नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रॅसीची स्थापना करण्यात येऊन दॉ सूची त्याच्या जनरल सेक्रेटरीपदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच तिच्या आईचे निधन झाले आणि हजारो लोकांच्या उपस्थितीत निघालेली तिची अंत्ययात्रा म्हणजे म्यानमारमधील जुलमी, अत्याचारी लष्करी राजवटीचा निषेध करणारी यात्राच ठरली. याचाच अपेक्षितच परीणाम झाला आणि २० जुलै १९८९ला दॉ सूला प्रथमच तिच्याच घरात स्थानबध्दतेत ठेवण्यात आले. ती कैदेत असूनही १९९०च्या निवडणूकीत नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रॅसीने ८२ टक्के जागा जिंकल्या. लष्करशाहीने मात्र या निवडणूकांचे निकाल मानण्यासच नकार दिला. तेव्हापासून म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आणि लोकशाहवादी नागरिक यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. मधूनमधून तो उफाळून वर येतो.

अगदी पहिल्या सभेनंतर लगेचच लष्करी राजवटीने दॉ सूचे सामर्थ्य जाणले आणि तिला मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु अगदी शेवटच्या क्षणी एका मेजरने हस्तक्षेप केल्याने तिला मारायला आलेल्या सैनिकांनी तिच्यावर गोळीबार केला नाही व ती वाचली. जीव वाचला तरी आपले स्वांतंत्र्य मात्र तिला गमवावे लागले. एकूणच ब्रम्हदेशातील लोकशाहीवादी चळवळ आणि दॉ सूची मुक्तता हे विषय जागतिक पातळीवर पोचले आहेत. जगभरातील बर्मीज लोक, त्यांचे पाठीराखे आणि एकूणच लोकशाही, मानवाधिकार मानणारे लोक हे सर्वच जण विविध प्रकारे हा विषय जागतिक पातळीवर सतत जागा ठेवत असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून दॉ सूच्या ६४ व्या वाढदिवशी ‘६४ फॉर ऑंग सॅन सू ची’ असे एक संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले. तिच्या स्वतंत्र्याकरता जगभरातील लोकांनी संदेश द्यावेत अशी कल्पना यामागे होती व ती कमालीची यशस्वी झाली. हजारो लोकांनी आपले संदेश पाठवले.तिच्या एका चाहत्याने लिहीले होते ‘यू विल नेव्हर वॉक अलोन‘.

दॉ सूकडे जगाचे लक्ष वळायला मुख्यतः कारणीभूत ठरला तो तिला १९९१मध्ये मिळालेला शांततेचा नोबेल पुरस्कार. कैदेत असताना पुरस्कार मिळालेली ती एकमेव नोबेल पुरस्कार विजेती आहे. नोबेलप्रमाणेच जागतिक पातळीवरील अनेक पुरस्कार तिला लाभले. १९९०मध्ये साखारोव्ह प्राईज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्काराने तिला सन्मानित करण्यात आले. याखेरीज न्यूहार्थ फ्री स्पिरीट ऑफ द इयर अवॉर्ड २००३, भारत सरकारचे जवाहरलाल नेहरू अवॉर्ड फॉर इंटरनॅशनल अंडरस्टॅंडींग, रॅफ्टो अवॉर्ड हे पुरस्कारही तिला मिळाले, परंतु या सर्वाचा ब्रम्हदेशमधील लष्करी राजवटीवर कोणताही परीणाम झालेला नाही. नोबेल पुरस्कारासोबत मिळालेल्या १.३ दशलक्ष पौंडांचा तिने बर्मीज लोकांना मदत करण्याकरता निधी उभारताच सरकारने परदेशात तिने पैसे खर्च केले म्हणून तिची करविषयक चौकशी करायला सुरूवात केली. अनेक जागतिक संघटना, मोठ्या व महनीय व्यक्ति, अगदीसंयुक्त राष्ट्रसंघ या सगळ्यांनी आवाहन व प्रयत्न करूनही लष्करी राजवटीने तिला आत्तापर्यंत मुक्त केले नव्हते व करतील का याची खात्री नव्हती. क्वचित काही काळ मधेमधे तिच्यावरची काही बंधने थोडीशी हलकी केली गेली आणि परत एकदा काहीतरी कारणाने लादली गेली. म्यानमारमधील निवडणूकांकरता तिला कदाचित यावर्षी तिला मुक्त करतील अशी काहींना आशा होती व त्याप्रमाणे निवडणूकांआधी नाही तरी निवडणूका झाल्यावर तिची मुक्तता करण्यात आली आहे.

मागच्या वर्षी तिच्या स्थानबध्दतेची मुदत संपत आलेली असतानाच अचानक जॉन यट्टॉ हा अमेरीकन युवक तिच्या घराजवळील इन्या तलाव पोहून पार करून तिला भेटायला तिच्या घरी आला. तो पकडला गेला. त्यामुळे परत एकदा तिच्या स्थानबध्दतेत वाढ करण्यात आली. तिच्यापोटी असलेल्या आदरापोटी केवळ आपण तिला भेटायला आल्याचे त्याने म्हटले होते. पण हा सर्वच प्रकार संशयास्पद होता. अनेकांना असा संशय होता की तिच्या स्थानबध्दतेत वाढ करण्याकरता लष्करी राजवटीनेच त्या तरूणाला पाठवले असावे. काहीही असले तरी त्याचा परीणाम मात्र दॉ सूची स्थानबध्दता वाढण्यात झाली हे खरे.

दॉ सू पक्की बुध्दीस्ट आहे. पण तिला परीचित असलेल्या विरोधी विचार आणि अनेकता याबद्दलची सहनशीलता, मानवाधिकारांबद्दलचा आदर आणि नैतिक सभ्यतेवर भर या पाश्चिमात्य परंपरा म्यानमारच्या जीवनात आणून तिने स्वातंत्र्यलढ्याचे स्वरूपच बदलले. आपल्या एका कवितेत ती म्हणते

A free bird...

which is just freed

used to be caged

now flying with an olive branch

for the place it loves.

A free bird towards a Free Burma.

Why do I have to fight???

तिच्या कवितेतील पक्षी पिंज-यातून मुक्त झाला आहे, पण तिच्या वाट्याला हे भाग्य अजून आलेले नाही, केव्हा येईल, येईल का नाही माहीत नाही. पण तिचा लढा मात्र अजूनही त्याच जिद्दीने अगदी ६५व्या वर्षीही सुरू आहे. तिच्यात हे बळ कोठून येते याची कल्पना नाही, पण नोबेल पुरस्काराचे एक मानकरी बिशप डेस्मंड टुटु यांनी मात्र तिला नेमके ओळखून, तिचे अचूक वर्णन केले आहे - “In physical stature she is petite and elegant, but in moral stature she is a giant. Big men are scared of her. Armed to the teeth and they still run scared.”

(प्रसिध्दी - लोकसत्ता आणि अथश्री दिवाळी अंक)

किमान एकाला तरी घरी पाठवा

दोन चव्हाणांच्या येण्याजाण्याची कारणे परस्परविराधी आहेत. भ्रष्ट कृतीमुळे अशोक चव्हाणांना जावे लागले तर स्वच्छ प्रतिमेमुळे पृथ्वीराज चव्हाणांना यावे लागले. येथे भ्रष्ट कृती हा शब्द मुद्दामच वापरला आहे. माजी चव्हाणांनी जे केले त्याला त्याला भ्रष्टाचार म्हणणे म्हणजे सध्याच्या काळात त्या शब्दाचा अपमान आहे. खरतर तो त्यांच्या माजी पदाचाही अपमान आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याना साध्या दोन, पाच कोटींच्या फ्लॅटच्या प्रकरणावरून पायउतार व्हावे लागावे हे समस्त राज्याला मान खाली घालावे लागणारे आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या, श्रीमंत राज्यातल्या बिल्डर स्पॉन्सर्ड सरकारचे प्रमुख काहीशे कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला सामोरे जाऊन पदमुक्त झाले असते तर राज्याची काही शान राह्यली असती. पण अशोकरावांनी नावात राव आणले तरी ही शान मात्र घालवली. आफ्टर ऑल प्रश्न देशाच्या आर्थिक राजधानीतील मुख्यमंत्र्यांचा आहे. पक्षाच्या हायकमांडलाही हा निर्णय घेताना जरा जडच गेले असेल. जेथे शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून (फक्त आरोपांवरूनच, कारण नंतर हे आरोप लुप्त होतात, त्याचे काय होते ते कळत नाही, कधीच कोणाला आरोप सिध्द होऊन शिक्षा झालेली दिसत नाही) मुख्यमंत्र्यांना दूर करायचे तेथे ही दोन, पाच कोटींच्या आरोपावर कृती करण्याची वाईट वेळ आली. आर्थिक मंदी अजून सुरू असल्याचीच तर ही लक्षणे नव्हेत?
असो. जे झाले ते झाले. त्यात आता बदल करणे शक्य नाही. पण हे जे विचार मनात आले ते भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत राज्याने गाठलेल्या कमाल पातळीमुळे. या एका विषयाबाबत सर्व पक्षात कमालीचे सौहार्द्य, एकमत आणि एकवाक्यता आहे. ही एकवाक्यता केवळ सर्वपक्षीय राजकारण्यांमध्येच आहे असे नाही तर नोकरशाहीही आता त्यांना सामील झाली आहे आणि त्यांनीही नोकरशाहीला सुखनैव सामावून घेतले आहे.
गंमत म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर मुख्यमंत्र्यांना, मंत्र्यांना कदाचित पद सोडावे लागते. तेव्हढी नौबत नाही आली तरी किमान माध्यमांच्या अवघड, अडचणीच्या, कोंडीत पकडणा-या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. सर्व जनता ते बघते. पण नोकरशाहीला तेव्हढेही कष्ट पडत नाहीत. भले भले अधिकारी गप्प बसून गंमत बघत रहातात. ते ना माध्यमांना सामोरे जात, ना विधानमंडळाला. आपण कोणाला तरी एक किमान आन्सरेबल आहोत असेही त्यांना वाटत नाही.
अगदी आदर्शचेच उदाहरण घेतले तरी राजकारण्यांबरोबरच अधिका-यांची नावेही त्यात आली आहेत. त्यांची प्रतिक्रिया कुठे बघितली आहेत? त्या सर्वांच्या सुपर बॉसला घरचा रस्ता पकडावा लागला. पणते सर्व मात्र सुखनैव आहेत. आता मुख्यमंत्रीच घरी गेल्याने, हा विषय आता संपल्यातच जमा आहे. थोड्याच दिवसात लोक विषय विसरतील, मिडीया विसरेल आणि आधिकारी आदर्शमधील आपल्या नव्या घरात छान विसावतील.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नवे चव्हाण राज्यात येत आहेत. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. म्हणूनच ते येत असल्याचे सांगीतले जात आहे. त्यांच्याबरोबर त्यांना राज्याची प्रतिमाही बदलायची असेल तर त्यांनी प्रथम नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराला वेसण घालावी. लोकांना जास्त त्रास होतो तो निम्न स्तरातील नोकरशाहीच्या थेट भ्रष्टाचाराचा. निम्न स्तराला आशीर्वाद असतो उच्च स्तराचा किंबहुना उच्च स्तराकरता पैसे गोळा करण्याचे काम अनेकदा निम्न स्तराकडे असते.
सर्व स्तरावर इतका प्रचंड भ्रष्टाचार असताना कोणाला कुठे शिक्षा मात्र झालेली दिसत नाही. त्यामुळे या भ्रष्ट नोकरशाहीला (आणि सहकारी राजकारण्यांनाही) स्वच्छतेच्या नांदीचा स्टर्न सिग्नल द्यायचा असेल तर नवे चव्हाणसाहेब आल्या आल्या किमान काही भ्रष्ट अधिका-यांना घरी पाठवा आणि सर्वच नोकरशाहीला संदेश द्या यू मीन बिझनेस. तसे झाले तर मग महाराष्ट्रातील लोकांना तरी गुजरातच्या मोदींच्या परीणामकारक राजवटीचे कौतूक करत बसावे लागणार नाही.

नियंत्रण सुटत असल्याचे लक्षण

सध्या आजूबाजूला कोठेही नजर टाकली की हमखास जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे सरकार या संस्थेचा संपलेला दरारा. शासनसंस्थेचा, पर्यायाने त्या शासनसंस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून सामान्य माणसासमोर येणा-या सरकारी कर्मचा-याचा कोणतेही चुकीचे, बेकायदा कृत्य करणा-या व्यक्तीला धाक उरलेला नाही. नियम तोडल्याबद्दल दंड केला म्हणून रिक्षावल्याने ट्रॅफिक पोलीसाला जाळून जखमी करण्याची वसईत घडलेली घटना हे या दरारा गमावलेल्या, कोसळत्या व्यवस्थेचे दृश्य स्वरूप आहे इतकेच. साधा इतर कोणताही सरकारी कर्मचारी तर सोडाच पण गणवेशातील पोलीसाचीही भीती आता राहीलेली नाही हेच या घटनेवरून दिसते. त्या रिक्षावाल्यासारख्या समाजविरोधी घटकांचा त्रास इतके दिवस सामान्य लोकांना होत होता तेव्हा हप्तेबाजीत गुंतलेले पोलीस त्याबाबत फारसे काही करत नसत. आता ते त्यांच्याचबाबतीत घडू लागले आहे इतकेच. शासनव्यवस्थेला न जुमानण्याचे हे लोण हळूहळू वरपर्यंत सरकू शकते हे लक्षात घ्यायला हवे किंवा खरतर ते आधीच वर सरकू लागले आहे.
मध्यंतरी एका अत्यंत प्रतिष्ठित दैनिकात एका बातमीचे शीर्षक होते 'उद्योगपतींपुढे सरकारने गुडघे टेकले '. यातील फक्त उद्योगपती हा शब्द सोडून तेथे कोणताही दुसरा व्यवसाय टाकून रोज हीच हेडलाईन द्यायला हरकत नाही अशी परीस्थिती सध्या आहे. सरकार सध्या फक्त गुडघे टेकण्याचेच काम करत आहे, कधी बिल्डर्सपुढे, कधी साखर कारखानदारांपुढे, कधी रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांपुढे, तर कधी दुस-या कुठच्या ल़ॉबीपुढे. सरकारने एखादी गोष्ट ठणकावून सांगीतली आहे व त्याप्रमाणेच घडत आहे असे दिसतच नाही. सरकार म्हणते बिल्डर्सनी कार्पेट क्षेत्रानुसारच दर लावला पाहिजे. बिल्डर्स मात्र सर्रास सुपर बिल्टअप दराच्या जाहीराती करतात. पण म्हणून कोणा बिल्डरवर कारवाई झाल्याचे कोणी बघितले आहे का, तर नाही. राज ठाकरे यांनी मराठी पाट्यांकरता आंदोलन सुरु केल्यावर तात्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले होते 'मराठीत पाट्या लावण्याचा नियमच आहे'. मग तोपर्यंत तो नियम कुठे पाळला गेला का आणि नाही पाळला म्हणून कोणाला शिक्षा झाली का. तर परत एकदा नाही. खरतर हे बोलताना मुख्यमंत्र्यांना काहीतरी वाटायला हवे होते. जी गोष्ट पाळलीच जात नाही त्याकरता खरतर सरकारचा नियम आहे असे ते म्हणतात. आणि त्या नियमाचे पालन व्हावे म्हणून विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याला आंदोलन करावे लागते यात सरकार दुबळे आहे याची आपण कबुलीच देत आहोत हे त्यांच्या लक्षात येऊ नये म्हणजे कमालच झाली.
या सगळ्या नाट्यानंतर मराठी पाट्यांच्या सक्तीला विरोध करणारी एक पत्रकार परीषद मुंबईतील व्यापा-यांनी घेतली. अशी पत्रकार परीषद इतक्या उघडपणे होऊच कशी शकते? राज्याच्या शासनव्यवस्थेचा, मुख्यमंत्र्यांचा मग दरारा काय राहीला. या पध्दतीने हळूहळू सर्व क्षेत्रात शासनाचा दरारा संपताना दिसत आहे आणि आपल्या लक्षात येत नाहीये, पण हे अतिशय भयकारी आहे कारण अराजकाच्या दिशेने चाललेले हे पहिले पाऊल आहे.
रस्तावर एखाद्या उन्मत्त मोटारवाल्याने उपघात करून कोणाला मारले वा जखमी केले की पोलीस अधिकारी या लोकांना पैशाचा कसा माज आहे वगैरे पोपटपंची टीव्ही चॅनलवर करताना दिसतात. पण त्यांना हे कळत नाही की तेच त्याकरता दोषी आहेत. शेवटी पैश्याचा माज केव्हा येतो? जेव्हा त्या माणसाला माहित असते की पैसे फेकले की मी काहीही करू शकतो, मला कोणीही काहीही हात लावू शकत नाही. हा विश्वास त्याला आपल्या सन्माननीय पोलीस खात्यानेच दिला आहे. तू काहीही कर, कितीही माणसे मार आणि आमच्या तोंडावर पैसे फेक आम्ही तुला संभाळून घेऊ. पैशाचा माज या विश्वासातून येतो. आपल्याकडे कितीही पैसा असला तरी आपण माणूस विकत घेऊच शकत नाही हे ज्या दिवशी त्याच्या लक्षात येईल त्या दिवशी त्याचा माज संपेल. पण न्यायाने वागून ते त्याच्या लक्षात आणून द्यायची जबाबदारी आपली आहे हेच ते पोलीस अधिकारी विसरतात.
माझा एक मित्र नो पार्कंग झोनमध्ये गाडी लावत असताना पोलीस आला म्हणून वैतागला. त्याच्याबरोबर असलेल्या दुस-या मित्राने त्याला शांत केले व म्हणाला थांब जरा. खिशातून वीसची नोट काढून त्याने त्या पोलीसासमोर धरली आणि म्हणाला 'जरा जाऊन येतो, गाडीकडे लक्ष ठेवा.' एका क्षणात त्याने बलाढ्य शासनव्यवस्थेतील एका शक्तीशाली विभागाच्या प्रतिनिधीला विकत घेऊन त्याला आपल्या मोटारचा ऑर्डीनरी सिक्युरीटी गार्ड केला.
आता वसईचीची घटना घेतली तर त्या रिक्षावाल्याला म्हणे बलात्काराच्या आरोपात अटक झाली होती आणि तो बेलवर होता. असे जर का खरच असेल तर त्याला रिक्षा परमिट, ड्रायव्हिंग लायसन्स कोणी दिले व कश्याच्या मोबदल्यात दिले? ते देताना काही चौकशी झाली का? दंड झाला म्हणून तो इतका का संतापला? की ठरल्याप्रमाणे हप्ता देत असतानाही दंड झाला म्हणून त्याचा इतका संताप झाला? त्याचे कृत्य समर्थनीय व क्षम्य नसले तरी असे असेल तर मग त्याचा संताप समजण्यासारखा आहे. एकदा हप्ता दिल्यावर दंड वगैरेतून सुटका हवीच असे वाटणे स्वाभाविकच आहे.
मागे एकदा एक वरीष्ठ सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारातील वेगवेगळ्या छटा सांगताना म्हणाले होते की जेव्हा ट्रॅफिक पोलीस पैसे घेतो तेव्हा तो भ्रष्टाचार म्हणून चूक असला तरी एक नक्की होते. त्या छोट्या ड्रायव्हरला आपल्या थोडक्या कमाईतील पैसा काढून द्यावा लागत असल्याने तो पैसा दंड म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा नाही झाला आणि पोलीसाच्या खिशात गेला तरी त्याला त्याचा फटका बसतो आणि एक प्रकारे शिक्षा होते. एका बाजूने हे विधान योग्य व तर्कशुध्द वाटत असले तरी त्यातच या अश्या घटनांची बीजे आहेत. भ्रष्टाचार, मग तो लहान असो वा मोठा, लहान माणसाकडून पैसा घेऊन केलेला असो वा श्रीमंतांकडून, व्यवस्थेचा धाक, दरारा, आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे नियंत्रण संपवतो.
व्यापा-यांनी (जाचक नसलेल्या) सरकारी नियमाला विरोध करण्याकरत उघडउघड पत्रकार परीषद घेणे आणि रिक्षावाल्याने दंड घेतला म्हणून पोलीसावरच हल्ला करणे हे शासनव्यवस्थेचे नियंत्रण सुटल्याचे लक्षण आहे आणि ते गंभीर आहे. दुर्दैवाने सरकारला त्यातले गांभीर्य लक्षात आल्याचे दिसत नाही.