आपले कायदेमंडळ, संपूर्ण समाज, समाजाचे विविध घटक हे सायकल-मोटारबाईक, मोटारबाईक-मोटार, मोटार-ट्रक सिंड्रोमने विचार करतात आणि चालतात. याचा अर्थ खरी परीस्थिती काय आहे हे न तपासता, वरवर बघता जो कमजोर भासतो त्याच्या बाजूने आणि वरवर शक्तीशाली असणा-याच्या विरोधात बाह्या सरसावून उभे राहतात. पादचारी आणि सायकलस्वार यांच्या टकरीत आपण न चुकता पादचा-याच्या बाजूने उभे राहतो, पण त्याच सायकलवाल्याची टक्कर स्कूटर वा मोटारशी झाली तर आपल्या दृष्टीने त्या गरीब बिचा-या सायकलवाल्याला त्या दुष्ट, उन्मत्त, पैशाचा माज असलेल्या स्कूटर वा मोटारवाल्याने अपघात केलेला असतो. आणि मोटार व ट्रकच्या टकरीत आपण सर्व दोष न चुकता ट्रकवाल्याच्या पदरात टाकत असतो. समोर घडलेला प्रकार अगदी सरळसरळ स्पष्ट असेल तर तेव्हढा अपवाद वगळता आपण गृहीतच धरतो की चूक ही मोठ्या वाहनवाल्याचीच असणार, लहान माणूस चूक करूच शकत नाही. मग प्रत्यक्षात खरी चूक कोणाचीही असो.
४९८ अ कलमाबाबतही आपले असेच काहीसे झाले आहे. भारतात स्त्रियांवर अत्त्याचार होतात हे सत्य आहे. त्याकरता काहीतरी करणे गरजेचे होते हे ही खरे आहे. पण म्हणून जे पाऊल उचलले गेले ते म्हणजे संपूर्णपणे केवळ एका बाजूला बळ देणा-या कायद्याचे. कारण आपल्या समाजातील स्त्रीचे स्थान, स्थिती ही पुरुषाच्या मानाने दुबळी. पुरुष तसे सबळ. मोटार आणि सायकलमध्ये ते मोटार तर स्त्री सायकल. मात्र आता इतकी वर्षे गेल्यानंतर, अनेक तक्रारी आल्यानंतर, न्यायव्यवस्थेनेच खोट्या तक्रारी केल्या जात असल्याचे वारंवार म्हटल्यावर आणि बळी पडलेल्या अनेकांनी धरणे धरल्यावर, संघटना स्थापन केल्यावर अखेर आता यासंदर्भात काय बदल करता येतील याचा विचार सुरू झाला आहे.
पण दरम्यानच्या काळात ज्यांचे नुकसान झाले, ज्यांच्या करीयर बरबाद झाल्या, ज्या मध्यमवयीन वा वृध्द मातापित्यांना उगाचच कस्टडीत बसावे लागले त्याची नुकसानभरपाई कशी होणार आणि ज्यांच्या खोट्या तक्रारींमुळे हे झाले त्यांना त्याची काय शिक्षा. परंतु मध्यंतरीचा एक काळ असा होता की या तरतूदीविरोधात काहीही बोलणे पाप होते. अनेक स्त्रिया, स्त्री संघटना त्याचा प्रतिवाद करत असत. परंतु असा प्रतिवाद करणा-या संघटना एखादे खोट्या तक्रारीचे प्रकरण लक्षात आणून दिले आणि त्यात तथ्य आहे हे लक्षात आल्यावर मात्र काहीही कारवाई करीत नसत असे दिसून आले आहे.
त्यामुळे समाजाच्या केवळ एका भागाला बळ मिळेल असे कायदे करताना त्याच्या गैरवापराचाही बंदोबस्त कसा करता येईल याचा विचार करण्याची गरज आहे. पण तसा तो कधीच केला जात नाही. त्यामुळे एकदा एका बाजूला, तर काही काळाने त्याची प्रतिक्रिया म्हणून एकदम दुस-या बाजूला असे आपण हेलकावे खात असतो. आपल्या एकूणच सर्व प्रतिक्रियांमध्ये एक बॅलन्स्ड मॅच्युरीटी नसते. जातीवाचक शिवी देण्याच्या कायद्याबाबत अश्याच गैरवापराच्या तक्रारी झाल्या. तेथेही हाच प्रकार. अश्या तक्रारी झाल्या की दुस-या बाजूने हिरीरीने त्यात कसे तथ्य नाही आणि प्रत्येक तक्रार कशी खरी आहे ते सांगीतले गेले. वेगळ्या प्रकारे हेच कार्मचारी मालक संघर्षात झाले, घरमालक भाडेकरू संघर्षात झाले. मालक, घरमालक हे भांडवलदार म्हणजे श्रीमंत व व्हिलन आणि भाडेकरू, कर्मचारी हे सगळे गरीब बिच्चारे. खरच सर्वच भाडेकरू, कर्मचारी हे भोळे सांब होते का. आपले काम प्रामाणिकपणे करत होते का. कामगार संघटनांचा, भाडेकरांच्या बाजूच्या कायद्याचा वापर अनेकदा कामचुकारपणा, आळशीपणा, अरेरावी, अडेलतट्टूपणा झाकण्याकरता झाला. त्याचा परीणाम म्हणजे संघटना बंद कश्या होतील ते बघितले गेले. संघटना तर संपल्याच पण कायदेही फारसे बाजूने उभे राहू लागले नाही. झोका दुस-या बाजूला गेला.
स्त्रियांवर मोठ्या प्रमाणात अत्त्याचार होत असले तरी त्यातही एक असा वर्ग आहे की जो याला अपवाद आहे. त्याहीपलीकडे जाऊन समस्त स्त्रियांमध्ये विचित्र स्वभाव असलेली, शंकेखोर, थोडासा डोक्यावर परीणाम झालेली, स्वार्थी, पैशाकरता हपापलेली, स्वार्थाकरता कोणत्याही थराला जाऊ शकणारी, भांडखोर, खोटी तक्रार करेल अशी एकही स्त्री नसेल का. आणि एखादा चांगला, समजूतदार पुरुष नसेल का. खरोखरच कोणत्याही समाजातील कोणतेही दोन वेगळे वर्ग असे काळे पांढरे विभागले गेलेले असतात का.
४९८अ हा कायदा प्रामुख्याने हुंड्याकरता केल्या जाणा-या छळाकरता शिक्षा व्हावी म्हणून केला गेला. त्याखाली ज्या तक्रारी करण्यात आल्या त्या सगळ्या प्रकरणात खरच हुंड्याचा प्रकार होता का. पती पत्नी, त्यांचे नातेवाईक व ते यांचे अनेक कारणांवरून पटत नाही. पती पत्नीच्या वादात तर नेमके काय व कुणाचे चुकते आहे हे सांगणे फारच कठीण असते. अश्यावेळी घटस्फोट घेणे, पोटगी मिळवणे हे समजू शकते. पण अश्या प्रकरणातही कोणत्याही कारणावरून पटले नाही तरी या कायद्याखाली तक्रारी करून सासरच्या लोकांना अटका होतील, पतीला त्रास होईल असे बघितले गेले आहे.
त्यामुळेच खोट्या तक्रारींविषयी तक्रारी वाढल्या आणि सरकारला काही पावले उचलणे भाग पडले. इतर बाबतीत झाले तसेच ४९८अ च्या संदर्भातही झोका आता दुस-या बाजूला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात नुकसान होणार आहे ते खरच ज्या स्त्रियांना त्या कायद्याची गरज आहे त्यांचे.
खरतर असे होता कामा नये. हे चूकच आहे. जे खरोखरच दुर्बळ आहेत, पीडीत आहे त्यांना झटपट न्याय मिळायला हवा, त्याकरता कायदे त्यांच्या बाजूने हवेत कारण अनेकदा सर्वसामान्य कायदे असा झटपट न्याय देऊ शकत नाहीत. परंतु एकाला न्याय देताना दुस-यावरही अन्याय होता कामा नये. त्याकरता गरज आहे ती दोन गोष्टींची. एक म्हणजे समाजातील कोणत्याही घटकाला न्याय देण्याकरता अधिक बळ देणारा कायदा केला जात असेल तर त्यातच खोटी तक्रार करणा-या कोणालाही भीती वाटावी असा भक्कम डिटरंट हवा.
दुसरी महत्वाची भूमिका आहे ती अश्या कायद्याची मागणी करणा-या, त्याच्या बाजूने उभे राहणा-या संघटनांची. जेव्हा अशी मागणी केली जाते तेव्हा त्याचा गैरवापर होणार नाही आणि त्यामुळे उगाचच कोणावरही अन्याय होणार नाही हे बघण्याचीही काही प्रमाणात त्यांची जबाबदारी आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. नाहीतर असे विषय एका बाजूकडून दुसरीकडे झोके घेत राहतील व या प्रक्रियेत कोणाना तरी कोणावर अन्याय होतच राहील.
No comments:
Post a Comment