परीघाबाहेरचे राजकारण

अरूण साधू यांच्या ‘पडघम’ नाटकातला मंत्री एका स्वतंत्र चळवळ्या विद्यार्थी नेत्याच्या संदर्भात पोलीस अधिका-याला विचारतो, “पाणी कोणत्या वळणाला लागतंय ते कळतंय का? बघा, बघा… कोणत्या का वळणाला, पण लौकर लागेल असं बघा.” त्यांच्याच ‘मुंबई दिनांक’ मधील मुख्यमंत्री जिवाजीराव शिंदे स्वतंत्र आणि बेधडक कामगार पुढारी असणाऱ्या सेबेस्टियन डी-कास्टाला चक्क कामगार मंत्री म्हणून सरकारमध्ये सामील होऊन कामगारांच्या हिताचे काम करण्याचे आवाहन करतात.

एकूणातच प्रस्थापित राजकारण्यांना साधारणपणे पक्षीय व वैधानिक राजकारणाबाहेरचे नेते आणि राजकारण नकोसे असतात असे दिसून येते. असे स्वतंत्र वृत्तीचे नेते, त्यांच्या मागण्या, त्यांची आंदोलने या सर्वांना तोंड देणे पक्षीय राजकारण करणा-या नेत्यांना जरा कठीणच होत असावे. कारण माणूस पक्षीय परीघातला असला की त्याच्या आंदोलनाची तीव्रता, परीपेक्ष आणि सीमा तो परीघच आपोआप ठरवत असतो. त्या नेत्याने त्या परीघाबाहेर जायचा प्रयत्न केलाच तर त्याच्या पक्षनेत्यांशी बोलून त्याला वेसण घालता येते आणि मर्यादेत ठेवता येते. त्याच्या मागण्यांबाबतही पक्षनेतृत्वाशी चर्चा करून काही मध्यममार्गी तोडगा काढता येतो. त्या चळवळ्या नेत्यालाही पक्षशिस्तीची काही मर्यादा पाळावी लागते. पण आंदोलनकर्त्याला ही पक्षीय मर्यादा नसेल तर प्रकरण अवघड होऊन बसू शकते.

एकेकाळी शरद पवारांविरूध्द महानगरपालिका अधिकारी गो. रा. खैरनार, अण्णा हजारे आणि भाजपाचे तरूण नेते गोपीनाथ मुंडे या तिघांनी एकाच वेळी जोरदार आघाडी उघडली होती. त्यावेळी मुंडे यांच्या हल्ल्यांचा जितका त्रास झाला नसेल त्यापेक्षा जास्त त्रास हजारे, खैरनार या जोडगोळीमुळे पवारांना सोसावा लागला असणार. तेव्हा खैरनारांच्या या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी त्यांच्याच निर्णयांमध्ये काही त्रुटी आढळतात का हे तपासायला पवारांनी वरीष्ठ अधिका-यांचे एक पथकच त्यांच्या मागे लावले होते असे सांगितले जायचे. याचप्रकारे हजारेंच्या संस्थांच्या कागदपत्रांमध्ये काही सापडते का तेही तपासले जात होते. मुंड्यांबाबतही हे केले गेले असले तरी त्याची तीव्रता कमी असणार. कारण शेवटी ते एका राजकीय पक्षाचे नेते होते.

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात शेतीच्या क्षेत्रात शरद जोशी नावाचे एक राजकारणबाह्य वादळ उभे राहिले होते. या जोशींनी शेतक-यांचा पक्ष न काढता संघटना काढली आणि मत मागायला आलो तर जोड्यांनी मारा असंही आपल्या अनुयायांना सांगितले. (अर्थात काही वर्षांनी त्यांनीही ‘स्वतंत्र भारत’ म्हणून पक्ष काढला आणि मतेही मागितली ही गोष्ट वेगळी. आणि त्यानंतर त्यांची परीणामकारकता उतरणीला लागली हेही खरे). महेंद्रसिंग टिकैत (अलीकडेच त्यांचे निधन झाले) यांनीही अशीच एक शेतक-यंची संघटना उत्तर प्रदेशात काढली होती.

अशा अनेक संघटना देशात विविध ठिकाणी विविध वेळी विविध मागण्या घेऊन उभ्या राहिल्या. काहींना थोडे यश मिळाले आणि काही वेगवेगळ्या काळाकरता आपला ठसा उमटवत राहिल्या. काही लगेचच संपल्या किंवा त्या त्या सत्ताधा-यांनी व्यवस्थितरित्या संपवल्या. खंरतर विरोधी पक्षांनीही वेळोवेळी या संघटनांच्या वतीने सरकारविरोधात अनेक प्रश्न उपस्थित केले. म्हणजे थोडक्यात जनमत सत्ताधाऱ्यांविरूद्ध करण्यासाठी त्यांचा अप्रत्यक्षरित्या विरोधकांना उपयोगच झाला. मात्र असे असले तरी सत्ताधाऱ्यांनी अशा संघटनांचे अस्तित्व संपवल्यावर किंवा या संघटना अपयशी ठरल्यावर विरोधी पक्षांना इतकं काही फारसं वाईट वाटलं नसणार. कारण राजकारणी सत्तेत असोत वा विरोधी पक्षात, काही मुद्द्यांवर सर्व पक्षांचे आतून एकमत असते आणि त्यांना कोणालाच असे पक्षविरहित नेते नकोच असतात. संसदीय राजकारणातील या अंतर्गत, गुप्त पक्षीय हातमिळवणीमुळेच काही मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट गट पक्ष म्हणून कार्यरत असूनही संसदीय राजकारणापासून व निवडणूकांपासून दूर राहतात. कारण हे सर्व पक्ष वेगवेगळे असले तरी त्यांचे वर्गीय हितसंबंध एकच असतात असे या गटांचे प्रतिपादन असते.

साधारणपणे राजकीय पक्ष किंवा पक्षीय राजकारण आणि एकूणच संसदीय राजकारण काहीसे दुर्बल झाले की अशा संघटनांना जोर येतो. ७७ च्या जनता पक्षाच्या दारूण पराभवानंतर याचा प्रत्यय आला होता. यावेळी निर्माण झालेल्या विरोधी पक्षीय पोकळीत पक्षीय राजकारणाविषयी भ्रमनिरास झालेल्या तरूणांच्या स्वयंसेवी संघटनांची सिव्हिल सोसायटी वाढली होती.

सर्वांचाच भ्रष्टाचार, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आलेले सर्वपक्षीय अपयश, सर्वच पक्ष सारखे, कोणताच पक्ष आपला नाही वा आपल्याकरता नाही ही बळावत चाललेली भावना आणि सर्वच पक्षांबाबत झालेला सामान्य जनांचा भ्रमनिरास या सगळ्याचा परीपाक म्हणजे परत एकदा आपल्याला पक्षीय परीघाबाहेरचे नेते मोठे होताना दिसत आहेत. त्यामुळेच एकदम अण्णा हजारे देशभर हिरो झालेले दिसतात, तर त्यापाठोपाठ रामदेवांचे उपोषण सुरू होते. तिकडे नेहमीच्या यशस्वी आंदोलनकर्त्या मेधा पाटकर उपोषणाचे हुकमी अस्त्र वापरून (कितीही वादग्रस्त असल्या तरी) आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेताना दिसतात. सरकार आणि एकूणच राजकीय पक्ष हतबल झालेले दिसतात. विरोधी पक्षांना निदान या सगळ्या बँडवॅगनमध्ये सहभागी होऊन सरकारच्या अडचणी तरी वाढवता येतात. सरकारी पक्षाला तर तेही करता येत नाही. त्यांना ते आंदोलन येनकेन प्रकारे थांबवावे तरी लागते, नाहीतर माघार घेऊन मागण्या मान्य कराव्या लागतात. काहीही केले तरी तो नेता (निदान काही काळ तरी) मोठा होण्याचा धोका असतोच. आणि काही झाले तरी शेवटी सत्ताधा-यांच्या पदरात नाचक्कीच पडते.

अशा नेत्यांनी, विशेषतः मोठ्या झालेल्या नेत्यांनी, उपोषणासारखा मार्ग चोखाळला तर मग अडचण विचारायलाच नको. कोणत्याही नेत्याचा अशा प्रकारे जीव जाऊ देणे हे कोणत्याच सरकारला परव़डणारे नसते. त्याकरता मग चुकीच्या तडजोडीही कराव्या लागतात. मुंबईतील गोळीबार झोपडपट्टी प्रकरण, त्यावरचे मेधा पाटकरांचे उपोषण, सरकारने त्यांच्या मान्य केलेल्या मागण्या आणि नंतर इतर भाडेकरूंनी काढलेला मोर्चा बघता या सगळ्याला एक दुसरी बाजूही आहे असे दिसते. परंतु त्याचा विचार न करता उपोषणाला घाबरून सरकारने मेधा पाटकरांच्या बाजूने निकाल देऊनही टाकला.

सतत उपोषणे करून आपल्याला हवे ते (जरी ते लोकांकरता असले) किंवा त्यातले बरेचसे पदरात पाडून घ्यायचे हा आता एक उद्योगच झाला आहे. त्यामुळेच उपोषण हा काहीसा टीकेचा विषयही झालाय. हजारेंच्या उपोषणाच्या वेळी हा प्रश्न काही जणांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर लगेचच मेधा पाटकरांच्या उपोषणामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरल्याने हा प्रश्न अधिकच जोरात पुढे आला आहे. त्यामुळे सध्या उपोषण हे एक प्रकारचे जुलूम जबरदस्तीचे हत्यार बनत आहे का अशी भावना निर्माण झालीये.

हे नेते आणि त्यांचे मार्ग याचे काही तत्कालीन फायदे दिसत असले तरी दीर्घ काळाकरता मात्र ते संसदीय लोकशाहीकरता योग्य नाहीत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणजे सिविल सोसायटी, असे स्वतंत्र नेते, पक्षेतर संघटना यांना लोकशाहीत जागाच नाही असे नाही. त्यांचेही एक स्थान आहे. ते लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेऊ शकतात, एखादा ज्वलंत विषय मांडू शकतात, एखाद्या विषयावर आंदोलनही छेडू शकतात. पण त्या सर्वाला एक सीमा आहे. मागण्या काय करायच्या, त्या मान्य होईपर्यंत किती ताणायचे, कोणत्या मार्गाने त्या पदरात पाडून घ्यायच्या आणि लोकशाहीत आपले काम काय व कायदेमंडळाचे काम काय या सर्वांचे भान राखणे गरजेचे आहे.

शेवटी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की राजकारणी, राजकीय पक्ष वा सरकार कितीही भ्रष्टाचारी का असेना, परंतु शेवटी ते किमानपक्षी कोणाला तरी उत्तरदायी असतात. त्यांना जनतेला उत्तरं द्यावीच लागतात. काही नियमांनी ते बांधले गेलेले असतात. पाच वर्षांनी का होईना, पण त्यांना लोकांसमोर जावे लागते. याविरूद्ध या परीघाबाहेरच्या राजकारण्यांना असे काहीच बंध नसतात, त्यांना लोकांसमोर मतांकरता जायचे नसते. अशी ही एक ‘पॉवर विदाऊट रिस्पॉन्सिबिलीटी’ असते आणि ती सर्वात धोकादायक म्हणायला हवी.

आज दुर्दैवाने भारतातील सर्व शेड्सच्या समस्त राजकारण्यांनी आपल्या कमालीच्या भ्रष्टाचाराने आपले नाव इतके खराब करून ठेवले आहे की सामान्य लोकांचा या परीघाबाहेरच्या राजकारण्यांवर पटकन आणि जास्त विश्वास बसू लागलाय. त्यातील चुकीच्या गोष्टींचा विचार न करता लोक त्यांच्यावर विसंबून राहू लागले आहेत, त्यांना पाठिंबा देऊ लागले आहेत. गंमत म्हणजे स्वतः अशी आंदोलने उभारण्याऐवजी राजकीय पक्षही अशा बाबा, अण्णांना पाठिंबा देऊ लागले आहेत. कदाचित आपली विश्वासार्हता संपलेली आहे व त्यामुळे आपण अशी आंदोलने उभी करू शकत नाही, त्याला पाठिंबा मिळणार नाही याची त्यांना कल्पना आली आहे. आणि त्यामुळेच ते अशा आंदोलनांना पाठिंबा देण्यातच धन्यता मानतायत. आणि नेमकी हीच भक्कम अशा भारतीय संसदीय लोकशाही पद्धतीची आणि पक्षीय राजकारणाची शोकांतिका आहे. समस्त राजकारण्यांनी या नव्या घडामोडी गंभीरपणे घेऊन आपली विश्वासार्हता वाढवण्याकरता काही केले नाही तर ही प्रवृत्ती आणखी बळावेल आणि अखेर ती घातक ठरेल.