नियंत्रण सुटत असल्याचे लक्षण

सध्या आजूबाजूला कोठेही नजर टाकली की हमखास जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे सरकार या संस्थेचा संपलेला दरारा. शासनसंस्थेचा, पर्यायाने त्या शासनसंस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून सामान्य माणसासमोर येणा-या सरकारी कर्मचा-याचा कोणतेही चुकीचे, बेकायदा कृत्य करणा-या व्यक्तीला धाक उरलेला नाही. नियम तोडल्याबद्दल दंड केला म्हणून रिक्षावल्याने ट्रॅफिक पोलीसाला जाळून जखमी करण्याची वसईत घडलेली घटना हे या दरारा गमावलेल्या, कोसळत्या व्यवस्थेचे दृश्य स्वरूप आहे इतकेच. साधा इतर कोणताही सरकारी कर्मचारी तर सोडाच पण गणवेशातील पोलीसाचीही भीती आता राहीलेली नाही हेच या घटनेवरून दिसते. त्या रिक्षावाल्यासारख्या समाजविरोधी घटकांचा त्रास इतके दिवस सामान्य लोकांना होत होता तेव्हा हप्तेबाजीत गुंतलेले पोलीस त्याबाबत फारसे काही करत नसत. आता ते त्यांच्याचबाबतीत घडू लागले आहे इतकेच. शासनव्यवस्थेला न जुमानण्याचे हे लोण हळूहळू वरपर्यंत सरकू शकते हे लक्षात घ्यायला हवे किंवा खरतर ते आधीच वर सरकू लागले आहे.
मध्यंतरी एका अत्यंत प्रतिष्ठित दैनिकात एका बातमीचे शीर्षक होते 'उद्योगपतींपुढे सरकारने गुडघे टेकले '. यातील फक्त उद्योगपती हा शब्द सोडून तेथे कोणताही दुसरा व्यवसाय टाकून रोज हीच हेडलाईन द्यायला हरकत नाही अशी परीस्थिती सध्या आहे. सरकार सध्या फक्त गुडघे टेकण्याचेच काम करत आहे, कधी बिल्डर्सपुढे, कधी साखर कारखानदारांपुढे, कधी रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांपुढे, तर कधी दुस-या कुठच्या ल़ॉबीपुढे. सरकारने एखादी गोष्ट ठणकावून सांगीतली आहे व त्याप्रमाणेच घडत आहे असे दिसतच नाही. सरकार म्हणते बिल्डर्सनी कार्पेट क्षेत्रानुसारच दर लावला पाहिजे. बिल्डर्स मात्र सर्रास सुपर बिल्टअप दराच्या जाहीराती करतात. पण म्हणून कोणा बिल्डरवर कारवाई झाल्याचे कोणी बघितले आहे का, तर नाही. राज ठाकरे यांनी मराठी पाट्यांकरता आंदोलन सुरु केल्यावर तात्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले होते 'मराठीत पाट्या लावण्याचा नियमच आहे'. मग तोपर्यंत तो नियम कुठे पाळला गेला का आणि नाही पाळला म्हणून कोणाला शिक्षा झाली का. तर परत एकदा नाही. खरतर हे बोलताना मुख्यमंत्र्यांना काहीतरी वाटायला हवे होते. जी गोष्ट पाळलीच जात नाही त्याकरता खरतर सरकारचा नियम आहे असे ते म्हणतात. आणि त्या नियमाचे पालन व्हावे म्हणून विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याला आंदोलन करावे लागते यात सरकार दुबळे आहे याची आपण कबुलीच देत आहोत हे त्यांच्या लक्षात येऊ नये म्हणजे कमालच झाली.
या सगळ्या नाट्यानंतर मराठी पाट्यांच्या सक्तीला विरोध करणारी एक पत्रकार परीषद मुंबईतील व्यापा-यांनी घेतली. अशी पत्रकार परीषद इतक्या उघडपणे होऊच कशी शकते? राज्याच्या शासनव्यवस्थेचा, मुख्यमंत्र्यांचा मग दरारा काय राहीला. या पध्दतीने हळूहळू सर्व क्षेत्रात शासनाचा दरारा संपताना दिसत आहे आणि आपल्या लक्षात येत नाहीये, पण हे अतिशय भयकारी आहे कारण अराजकाच्या दिशेने चाललेले हे पहिले पाऊल आहे.
रस्तावर एखाद्या उन्मत्त मोटारवाल्याने उपघात करून कोणाला मारले वा जखमी केले की पोलीस अधिकारी या लोकांना पैशाचा कसा माज आहे वगैरे पोपटपंची टीव्ही चॅनलवर करताना दिसतात. पण त्यांना हे कळत नाही की तेच त्याकरता दोषी आहेत. शेवटी पैश्याचा माज केव्हा येतो? जेव्हा त्या माणसाला माहित असते की पैसे फेकले की मी काहीही करू शकतो, मला कोणीही काहीही हात लावू शकत नाही. हा विश्वास त्याला आपल्या सन्माननीय पोलीस खात्यानेच दिला आहे. तू काहीही कर, कितीही माणसे मार आणि आमच्या तोंडावर पैसे फेक आम्ही तुला संभाळून घेऊ. पैशाचा माज या विश्वासातून येतो. आपल्याकडे कितीही पैसा असला तरी आपण माणूस विकत घेऊच शकत नाही हे ज्या दिवशी त्याच्या लक्षात येईल त्या दिवशी त्याचा माज संपेल. पण न्यायाने वागून ते त्याच्या लक्षात आणून द्यायची जबाबदारी आपली आहे हेच ते पोलीस अधिकारी विसरतात.
माझा एक मित्र नो पार्कंग झोनमध्ये गाडी लावत असताना पोलीस आला म्हणून वैतागला. त्याच्याबरोबर असलेल्या दुस-या मित्राने त्याला शांत केले व म्हणाला थांब जरा. खिशातून वीसची नोट काढून त्याने त्या पोलीसासमोर धरली आणि म्हणाला 'जरा जाऊन येतो, गाडीकडे लक्ष ठेवा.' एका क्षणात त्याने बलाढ्य शासनव्यवस्थेतील एका शक्तीशाली विभागाच्या प्रतिनिधीला विकत घेऊन त्याला आपल्या मोटारचा ऑर्डीनरी सिक्युरीटी गार्ड केला.
आता वसईचीची घटना घेतली तर त्या रिक्षावाल्याला म्हणे बलात्काराच्या आरोपात अटक झाली होती आणि तो बेलवर होता. असे जर का खरच असेल तर त्याला रिक्षा परमिट, ड्रायव्हिंग लायसन्स कोणी दिले व कश्याच्या मोबदल्यात दिले? ते देताना काही चौकशी झाली का? दंड झाला म्हणून तो इतका का संतापला? की ठरल्याप्रमाणे हप्ता देत असतानाही दंड झाला म्हणून त्याचा इतका संताप झाला? त्याचे कृत्य समर्थनीय व क्षम्य नसले तरी असे असेल तर मग त्याचा संताप समजण्यासारखा आहे. एकदा हप्ता दिल्यावर दंड वगैरेतून सुटका हवीच असे वाटणे स्वाभाविकच आहे.
मागे एकदा एक वरीष्ठ सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारातील वेगवेगळ्या छटा सांगताना म्हणाले होते की जेव्हा ट्रॅफिक पोलीस पैसे घेतो तेव्हा तो भ्रष्टाचार म्हणून चूक असला तरी एक नक्की होते. त्या छोट्या ड्रायव्हरला आपल्या थोडक्या कमाईतील पैसा काढून द्यावा लागत असल्याने तो पैसा दंड म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा नाही झाला आणि पोलीसाच्या खिशात गेला तरी त्याला त्याचा फटका बसतो आणि एक प्रकारे शिक्षा होते. एका बाजूने हे विधान योग्य व तर्कशुध्द वाटत असले तरी त्यातच या अश्या घटनांची बीजे आहेत. भ्रष्टाचार, मग तो लहान असो वा मोठा, लहान माणसाकडून पैसा घेऊन केलेला असो वा श्रीमंतांकडून, व्यवस्थेचा धाक, दरारा, आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे नियंत्रण संपवतो.
व्यापा-यांनी (जाचक नसलेल्या) सरकारी नियमाला विरोध करण्याकरत उघडउघड पत्रकार परीषद घेणे आणि रिक्षावाल्याने दंड घेतला म्हणून पोलीसावरच हल्ला करणे हे शासनव्यवस्थेचे नियंत्रण सुटल्याचे लक्षण आहे आणि ते गंभीर आहे. दुर्दैवाने सरकारला त्यातले गांभीर्य लक्षात आल्याचे दिसत नाही.

अतिथी तुम कब जाओगे?

ओबामाभेटीचा फीवर आता सगऴ्यानाच चढू लागला आहे. वर्तमानपत्रात रोज कुठे कशी रंगरंगोटी सुरू आहे, मुंबईत त्यांचा मुक्काम असणा-या ताजमध्ये ताजचे स्वतःचे कर्मचारी किती असणार आणि व्हाईट हाऊसचे किती असणार, त्याच्या सुरक्षेसाठीचे सामान सात ट्रक भरून कसे पोचले, सुरक्षा अधिकारी कसे पोचले, ताजचा आजूबाजूचे परीसर मोटारींना कसा बंद केला जाणार आहे याविषयीच्या बातम्या छापून येत आहेत.
हे सर्व वाचल्यानंतर प्रश्न पडतो की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष नेमके कश्याकरता येत आहेत? भारत अमेरिका सहकाराचे नवे पर्व सुरू करायला की नव्याने झेप घेत अमेरिकेशीच स्पर्धा करत असलेल्या एका राष्ट्रावर आपला रोब जमवायला. ओबामा प्रशासनाचा हेतू तरी हाच दिसतो की जगाला, विशेषतः भारतीयांना हे दाखवून देणे की तुम्ही वेगवान विकासाच्या, पाश्चिमात्य विकसीत राष्ट्रांच्या बरोबरीने उभे राहण्याच्या, महासत्ता बनण्याच्या कितीही गमज्या मारल्यात तरी त्याला काही फारसा अर्थ नाही. खरी महासत्ता ही अमेरिकाच आहे आणि लोकशाहीतील खरा सम्राट अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्षच आहे.
अमेरिकेने हे असे करणे स्वाभाविकच आहे. आपली ढासळती प्रतिमा राखण्याकरता त्यांना या सगळ्याची आवश्यकता आहे. प्रश्न आहे तो आपण या सगळ्याला का बळी पडावे हा. अमेरिकेने काहीही म्हटले तरी लगेचच आपण त्याला मान का डोलावतो? इतरही राष्ट्रे असेच करतात? समजा करत असली तरी भारताचे स्थान त्या सगळ्यांपेक्षा वेगळे आहे हे आपण लक्षात ठेवायला हवे. भारत हा अमेरिकेएव्हढाच मोठा देश आहे. तितकाच पुढारलेला आहे. आज अनेक अमेरिकन कंपन्या अमेरिकास्थित भारतीय य़शस्वीरीत्या चालवत आहेत आणि ते आहेत म्हणून कित्येक कंपन्या मंदीच्या काळातही तग धरू शकल्या (उदा. विक्रम पंडीत - सिटीग्रुप). असे असताना आपण अशी दुय्यम् भूमिका घेतो?
जेव्हा एखादे राष्ट्रप्रमुख दुस-या राष्ट्राला भेट देतात तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी मुख्यत्वेकरून त्या दुस-या राष्ट्रावर असते. फारतर राष्ट्रप्रमुखांच्या अगदी जवळ असणारे सुरक्षारक्षक त्यांचे स्वतःचे असतात. पण इथे मात्र स्थानिक पोलीसांना पूर्णपणे वेगळे ठेवले जात होते आणि त्यांनी काय काय करायचे याच्या त्यांना फक्त सूचना ओबामांच्या सुरक्षा यंत्रणेकडून दिल्या जात होत्या. ताजमध्ये तेथील लोकांनी काम करायचे नाही तर व्हाईट हाऊसचेच लोक करतील असे त्यांना सांगीतले गेले. ताजच्या मागच्या भागात मोटारी येऊ द्यायच्या नाहीत असा फतवा जारी झाला. एक बातमी तर अशी होती की अख्ख्या दक्षिण मुंबईतच दोन दिवस मोटारींवर बंदी घातली जाणार.
अर्थात या बाबतीत आपले पोलीसही काही कमी नाहीत. तेही सुरक्षेच्या नावाखाली असे निर्बंध घालतच असतात कारण असे काही केले की त्यांचे काम सोपे होते. मोटारी येण्यावरच बंदी घातली की त्या तपासत बसण्याची कटकटच नको. आणि मग कुठे काही चूक होण्याचाही प्रश्न नाही. केवळ सुरक्षा यंत्रणांच्या हातात असतं तर त्यांनी या व्हीव्हीआयपींच्या फिरण्यावरच बंदी आणली असती. त्यांना बंद किल्ल्यात वा घरात ठेवा म्हणजे प्रश्न मिटला. पण वास्तव परीस्थितीचे भान असलेल्या राजकीय पुढा-यांना असे करून चालणार नाही हे कळते. शेवटी ते लोकमतावर निवडून येत असतात आणि त्याकरता प्रसंगी धोका पत्करूनही लोकांमध्ये फिरणे, त्यांना भेटणे, त्यांच्यांशी संवाद साधणे या गोष्टी महत्वाच्या आहेत हे त्यांना समजते व ते त्या करतात.
केनेडी यांच्या हत्त्येनंतर नेमलेल्या वॉरन चौकशी आयोगाने आपल्या अहवालात या प्रश्नाचा ऊहापोह केला होता व एकूणच सुरक्षेच्या बाबतीत थोडा धोका पत्करूनही समतोल कसा साधावा लागतो याचे विवेचन केले होते. अनेकदा या समतोलाचाच आपल्याकडे अभाव दिसतो. त्यातूनच अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांना जेव्हढा धोका आहे तितकाच धोका भारताच्या पंतप्रधानाही आहे. मग एक साधा प्रश्न मनात येतो जेव्हा आपले पंतप्रधान अमेरीकेत जातात तेव्हा ते जेथे रहाणार असतील त्या भागातही अशीच मोटारींवर बंदी घालण्यात येते का, तिथल्या हॉटेलमधील स्टाफला रजा देऊन आपला स्टाफच तेथे ठेवण्याचा हट्ट आपण करतो का आणि असा हट्ट त्या हॉटेलकडून चालवून घेतला जातो का. या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील तर मग हे सगळे लाड आपल्याकडेच का चालवून घेतले जातात. एका बाजूने आपण सुपरपॉवर होण्याच्या गोष्टी करतो आणि दुसरीकडे एका सुपरपॉवरचे हे लाड खपवून घेतो.
अमेरिकेनेही हे लक्षात घ्यायला हवे की आज ते हे सगळे हट्ट् करताहेत व ते पुरवून घेताहेत कारण त्यांच्याकडे एव्हढा खर्च करायला पैसा आहे. आज इतका पर्सनल स्टाफ आणायचा, सगळी व्यवस्था आपणच करायची या सगळ्याला प्रचंड खर्च येतो आणि अमेरिका आज तो करू शकते. पण ही अर्थिक स्थिती आणि सुपरपॉवरत्व कायमचे राहते असे नाही हे ब्रिटन आणि रशिया या दोन देशांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट दिसते. त्यामुळे ही स्थिती केव्हाही बदलू शकते हे लक्षात घेऊनच आचरण हवे. नाहीतर एकूणातच हा सर्व समतोल राखला नाही तर अतिथी तुम कब जाओगे असे म्हणण्याची पाळी रोजच्या कामातून सुटका नसणा-या स्थानिकांवर येईल. अतिथी देवो भव म्हणणा-या व तो अतिथीधर्म पाळणा-या भारतीयांवर असे म्हणण्याची पाळी आणू नका म्हणजे झाले.

कीबोर्ड कॉमेंटस् का?

कीबोर्ड अत्यंत वेगाने आपल्या सर्वांच्याच जीवनाचा अविभाज्य भाग होतोय. पूर्वी ब-याच मराठी घरांमध्ये टंकलेखन (व लघुलिपी म्हणजे शॉर्टहँड) शिकणे नोकरी मिळण्याकरता म्हणून महत्वाचे मानले जायचे. त्यामुळे टंकलेखन हा एक खूपच लोकांकडून केला जाणारा व्यवसाय वा नोकरी असली तरी टंकलेखन यंत्रांचा मात्र घरोघरी प्रसार झाला नव्हता. क्वचित काहीजण घरी टंकलेखन यंत्र घेऊन (बहुधा सेकंडहँडच) काही जादा काम करून थोडे जादा पैसे मिळवायचे. परीणामी टंकलेखक खूप असले तरी त्यांची बोटे चालायची ती फक्त कामाच्या ठिकाणी. त्यामुळे प्रत्यक्ष टंकलेखक म्हणून काम करणारे लोक सोडले तर इतरांचा कीबोर्डशी काहीही संबंध यायचा नाही. अगदी मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये आत्ताआत्तापर्यंत पेनाने (ते ही बॉलपेन नाही तर बहुधा शाईच्याच) बातमी लिहण्याची पध्दत होती. (एक पत्रकार लिहण्याकरता अनेक सहका-यांकडे पेन मागत असे व त्यामुळे त्याला पेंद्या असे नावही पडल्याची सुरस कथा सांगीतली जाते.) इंग्रजीत मात्र खूप आधीपासून वार्ताहर टंकलेखन यंत्रावर बातमी टाईप करत असत. (परीणामी अनेक लघुलिपिक व टंकलेखक इंग्रजीत त्या काळात बातमीदार झाल्याचे म्हटले जाते, खरेखोटे तो टाइपरायटरच जाणे.)
पण नव्वदच्या दशकात संगणक आले आणि चित्र बदलू लागले. वर्तमानपत्रांनी संगणीकीकरण केल्याने कीबोर्ड समजावून घेऊन त्याचा वापर करणे भाग पडले. अनेक छोट्याछोट्या कंपन्या संगणकीकरण करू लागल्या त्यामुळे केवळ टंकलेखकच नाही तर ब़ॉसपासून ते शिपायापर्यंत सर्वांनाच कीबोर्डवर काम करणे जरूरीचे झाले. त्याचबरोबर संगणाकांचा अत्यंत वेगाने घराघरात प्रसार झाला, ई-मेलसारख्या सुविधांमुळे त्यावर काम करणे सोयीचे व हळूहळू मस्ट झाले. त्यामुळे आजीपासून नातीपर्यंत सर्वांचाच कीबोर्डशी संबंध येऊ लागले.
मराठी पत्रकारीतेतून तर आता पेन हद्दपारच होऊ लागले आहे. बातमी, लेख लिहीण्याकरता व नंतर संपादित करण्याकरता सक्तीने संगणकाचाच वापर करावा लागतो, पेनचा वापर फक्त भाषणाच्या, मुलाखतीच्या नोटस् घ्यायला. तेथेही आता रेकॉर्डर, डिक्टाफोन येऊ लागला आहे.
या सर्वाची आता इतकी सवय झाली आहे की कागदाला पेन लावताच येत नाही. लिहायचे म्हटले तर पटापट सुचतच नाही. दोन, तीन प्रकारचे मराठी कीबोर्डस् व्यवस्थित आत्मसात केल्याने पटकन बोटे वळायला लागतात ती बटने दाबायला. त्यामुळे आता कशावरही काहीही लिहायचे म्हटले तर हात कागदाकडे जात नाही तर कीबोर्डकडे जातो.
त्या कीबोर्डचा वापर करून लिहीलेल्या (किंवा टाईपलेल्या वा संगणकवलेल्या) या वेळोवेळी जाणवलेल्या विविध विषयांवरच्या कीबोर्डस् कॉमेंटस्.