नियंत्रण सुटत असल्याचे लक्षण

सध्या आजूबाजूला कोठेही नजर टाकली की हमखास जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे सरकार या संस्थेचा संपलेला दरारा. शासनसंस्थेचा, पर्यायाने त्या शासनसंस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून सामान्य माणसासमोर येणा-या सरकारी कर्मचा-याचा कोणतेही चुकीचे, बेकायदा कृत्य करणा-या व्यक्तीला धाक उरलेला नाही. नियम तोडल्याबद्दल दंड केला म्हणून रिक्षावल्याने ट्रॅफिक पोलीसाला जाळून जखमी करण्याची वसईत घडलेली घटना हे या दरारा गमावलेल्या, कोसळत्या व्यवस्थेचे दृश्य स्वरूप आहे इतकेच. साधा इतर कोणताही सरकारी कर्मचारी तर सोडाच पण गणवेशातील पोलीसाचीही भीती आता राहीलेली नाही हेच या घटनेवरून दिसते. त्या रिक्षावाल्यासारख्या समाजविरोधी घटकांचा त्रास इतके दिवस सामान्य लोकांना होत होता तेव्हा हप्तेबाजीत गुंतलेले पोलीस त्याबाबत फारसे काही करत नसत. आता ते त्यांच्याचबाबतीत घडू लागले आहे इतकेच. शासनव्यवस्थेला न जुमानण्याचे हे लोण हळूहळू वरपर्यंत सरकू शकते हे लक्षात घ्यायला हवे किंवा खरतर ते आधीच वर सरकू लागले आहे.
मध्यंतरी एका अत्यंत प्रतिष्ठित दैनिकात एका बातमीचे शीर्षक होते 'उद्योगपतींपुढे सरकारने गुडघे टेकले '. यातील फक्त उद्योगपती हा शब्द सोडून तेथे कोणताही दुसरा व्यवसाय टाकून रोज हीच हेडलाईन द्यायला हरकत नाही अशी परीस्थिती सध्या आहे. सरकार सध्या फक्त गुडघे टेकण्याचेच काम करत आहे, कधी बिल्डर्सपुढे, कधी साखर कारखानदारांपुढे, कधी रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांपुढे, तर कधी दुस-या कुठच्या ल़ॉबीपुढे. सरकारने एखादी गोष्ट ठणकावून सांगीतली आहे व त्याप्रमाणेच घडत आहे असे दिसतच नाही. सरकार म्हणते बिल्डर्सनी कार्पेट क्षेत्रानुसारच दर लावला पाहिजे. बिल्डर्स मात्र सर्रास सुपर बिल्टअप दराच्या जाहीराती करतात. पण म्हणून कोणा बिल्डरवर कारवाई झाल्याचे कोणी बघितले आहे का, तर नाही. राज ठाकरे यांनी मराठी पाट्यांकरता आंदोलन सुरु केल्यावर तात्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले होते 'मराठीत पाट्या लावण्याचा नियमच आहे'. मग तोपर्यंत तो नियम कुठे पाळला गेला का आणि नाही पाळला म्हणून कोणाला शिक्षा झाली का. तर परत एकदा नाही. खरतर हे बोलताना मुख्यमंत्र्यांना काहीतरी वाटायला हवे होते. जी गोष्ट पाळलीच जात नाही त्याकरता खरतर सरकारचा नियम आहे असे ते म्हणतात. आणि त्या नियमाचे पालन व्हावे म्हणून विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याला आंदोलन करावे लागते यात सरकार दुबळे आहे याची आपण कबुलीच देत आहोत हे त्यांच्या लक्षात येऊ नये म्हणजे कमालच झाली.
या सगळ्या नाट्यानंतर मराठी पाट्यांच्या सक्तीला विरोध करणारी एक पत्रकार परीषद मुंबईतील व्यापा-यांनी घेतली. अशी पत्रकार परीषद इतक्या उघडपणे होऊच कशी शकते? राज्याच्या शासनव्यवस्थेचा, मुख्यमंत्र्यांचा मग दरारा काय राहीला. या पध्दतीने हळूहळू सर्व क्षेत्रात शासनाचा दरारा संपताना दिसत आहे आणि आपल्या लक्षात येत नाहीये, पण हे अतिशय भयकारी आहे कारण अराजकाच्या दिशेने चाललेले हे पहिले पाऊल आहे.
रस्तावर एखाद्या उन्मत्त मोटारवाल्याने उपघात करून कोणाला मारले वा जखमी केले की पोलीस अधिकारी या लोकांना पैशाचा कसा माज आहे वगैरे पोपटपंची टीव्ही चॅनलवर करताना दिसतात. पण त्यांना हे कळत नाही की तेच त्याकरता दोषी आहेत. शेवटी पैश्याचा माज केव्हा येतो? जेव्हा त्या माणसाला माहित असते की पैसे फेकले की मी काहीही करू शकतो, मला कोणीही काहीही हात लावू शकत नाही. हा विश्वास त्याला आपल्या सन्माननीय पोलीस खात्यानेच दिला आहे. तू काहीही कर, कितीही माणसे मार आणि आमच्या तोंडावर पैसे फेक आम्ही तुला संभाळून घेऊ. पैशाचा माज या विश्वासातून येतो. आपल्याकडे कितीही पैसा असला तरी आपण माणूस विकत घेऊच शकत नाही हे ज्या दिवशी त्याच्या लक्षात येईल त्या दिवशी त्याचा माज संपेल. पण न्यायाने वागून ते त्याच्या लक्षात आणून द्यायची जबाबदारी आपली आहे हेच ते पोलीस अधिकारी विसरतात.
माझा एक मित्र नो पार्कंग झोनमध्ये गाडी लावत असताना पोलीस आला म्हणून वैतागला. त्याच्याबरोबर असलेल्या दुस-या मित्राने त्याला शांत केले व म्हणाला थांब जरा. खिशातून वीसची नोट काढून त्याने त्या पोलीसासमोर धरली आणि म्हणाला 'जरा जाऊन येतो, गाडीकडे लक्ष ठेवा.' एका क्षणात त्याने बलाढ्य शासनव्यवस्थेतील एका शक्तीशाली विभागाच्या प्रतिनिधीला विकत घेऊन त्याला आपल्या मोटारचा ऑर्डीनरी सिक्युरीटी गार्ड केला.
आता वसईचीची घटना घेतली तर त्या रिक्षावाल्याला म्हणे बलात्काराच्या आरोपात अटक झाली होती आणि तो बेलवर होता. असे जर का खरच असेल तर त्याला रिक्षा परमिट, ड्रायव्हिंग लायसन्स कोणी दिले व कश्याच्या मोबदल्यात दिले? ते देताना काही चौकशी झाली का? दंड झाला म्हणून तो इतका का संतापला? की ठरल्याप्रमाणे हप्ता देत असतानाही दंड झाला म्हणून त्याचा इतका संताप झाला? त्याचे कृत्य समर्थनीय व क्षम्य नसले तरी असे असेल तर मग त्याचा संताप समजण्यासारखा आहे. एकदा हप्ता दिल्यावर दंड वगैरेतून सुटका हवीच असे वाटणे स्वाभाविकच आहे.
मागे एकदा एक वरीष्ठ सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारातील वेगवेगळ्या छटा सांगताना म्हणाले होते की जेव्हा ट्रॅफिक पोलीस पैसे घेतो तेव्हा तो भ्रष्टाचार म्हणून चूक असला तरी एक नक्की होते. त्या छोट्या ड्रायव्हरला आपल्या थोडक्या कमाईतील पैसा काढून द्यावा लागत असल्याने तो पैसा दंड म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा नाही झाला आणि पोलीसाच्या खिशात गेला तरी त्याला त्याचा फटका बसतो आणि एक प्रकारे शिक्षा होते. एका बाजूने हे विधान योग्य व तर्कशुध्द वाटत असले तरी त्यातच या अश्या घटनांची बीजे आहेत. भ्रष्टाचार, मग तो लहान असो वा मोठा, लहान माणसाकडून पैसा घेऊन केलेला असो वा श्रीमंतांकडून, व्यवस्थेचा धाक, दरारा, आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे नियंत्रण संपवतो.
व्यापा-यांनी (जाचक नसलेल्या) सरकारी नियमाला विरोध करण्याकरत उघडउघड पत्रकार परीषद घेणे आणि रिक्षावाल्याने दंड घेतला म्हणून पोलीसावरच हल्ला करणे हे शासनव्यवस्थेचे नियंत्रण सुटल्याचे लक्षण आहे आणि ते गंभीर आहे. दुर्दैवाने सरकारला त्यातले गांभीर्य लक्षात आल्याचे दिसत नाही.