कायमे, नियमांचे झोके

आपले कायदेमंडळ, संपूर्ण समाज, समाजाचे विविध घटक हे सायकल-मोटारबाईक, मोटारबाईक-मोटार, मोटार-ट्रक सिंड्रोमने विचार करतात आणि चालतात. याचा अर्थ खरी परीस्थिती काय आहे हे न तपासता, वरवर बघता जो कमजोर भासतो त्याच्या बाजूने आणि वरवर शक्तीशाली असणा-याच्या विरोधात बाह्या सरसावून उभे राहतात. पादचारी आणि सायकलस्वार यांच्या टकरीत आपण न चुकता पादचा-याच्या बाजूने उभे राहतो, पण त्याच सायकलवाल्याची टक्कर स्कूटर वा मोटारशी झाली तर आपल्या दृष्टीने त्या गरीब बिचा-या सायकलवाल्याला त्या दुष्ट, उन्मत्त, पैशाचा माज असलेल्या स्कूटर वा मोटारवाल्याने अपघात केलेला असतो. आणि मोटार व ट्रकच्या टकरीत आपण सर्व दोष न चुकता ट्रकवाल्याच्या पदरात टाकत असतो. समोर घडलेला प्रकार अगदी सरळसरळ स्पष्ट असेल तर तेव्हढा अपवाद वगळता आपण गृहीतच धरतो की चूक ही मोठ्या वाहनवाल्याचीच असणार, लहान माणूस चूक करूच शकत नाही. मग प्रत्यक्षात खरी चूक कोणाचीही असो.

४९८ अ कलमाबाबतही आपले असेच काहीसे झाले आहे. भारतात स्त्रियांवर अत्त्याचार होतात हे सत्य आहे. त्याकरता काहीतरी करणे गरजेचे होते हे ही खरे आहे. पण म्हणून जे पाऊल उचलले गेले ते म्हणजे संपूर्णपणे केवळ एका बाजूला बळ देणा-या कायद्याचे. कारण आपल्या समाजातील स्त्रीचे स्थान, स्थिती ही पुरुषाच्या मानाने दुबळी. पुरुष तसे सबळ. मोटार आणि सायकलमध्ये ते मोटार तर स्त्री सायकल. मात्र आता इतकी वर्षे गेल्यानंतर, अनेक तक्रारी आल्यानंतर, न्यायव्यवस्थेनेच खोट्या तक्रारी केल्या जात असल्याचे वारंवार म्हटल्यावर आणि बळी पडलेल्या अनेकांनी धरणे धरल्यावर, संघटना स्थापन केल्यावर अखेर आता यासंदर्भात काय बदल करता येतील याचा विचार सुरू झाला आहे.

पण दरम्यानच्या काळात ज्यांचे नुकसान झाले, ज्यांच्या करीयर बरबाद झाल्या, ज्या मध्यमवयीन वा वृध्द मातापित्यांना उगाचच कस्टडीत बसावे लागले त्याची नुकसानभरपाई कशी होणार आणि ज्यांच्या खोट्या तक्रारींमुळे हे झाले त्यांना त्याची काय शिक्षा. परंतु मध्यंतरीचा एक काळ असा होता की या तरतूदीविरोधात काहीही बोलणे पाप होते. अनेक स्त्रिया, स्त्री संघटना त्याचा प्रतिवाद करत असत. परंतु असा प्रतिवाद करणा-या संघटना एखादे खोट्या तक्रारीचे प्रकरण लक्षात आणून दिले आणि त्यात तथ्य आहे हे लक्षात आल्यावर मात्र काहीही कारवाई करीत नसत असे दिसून आले आहे.

त्यामुळे समाजाच्या केवळ एका भागाला बळ मिळेल असे कायदे करताना त्याच्या गैरवापराचाही बंदोबस्त कसा करता येईल याचा विचार करण्याची गरज आहे. पण तसा तो कधीच केला जात नाही. त्यामुळे एकदा एका बाजूला, तर काही काळाने त्याची प्रतिक्रिया म्हणून एकदम दुस-या बाजूला असे आपण हेलकावे खात असतो. आपल्या एकूणच सर्व प्रतिक्रियांमध्ये एक बॅलन्स्ड मॅच्युरीटी नसते. जातीवाचक शिवी देण्याच्या कायद्याबाबत अश्याच गैरवापराच्या तक्रारी झाल्या. तेथेही हाच प्रकार. अश्या तक्रारी झाल्या की दुस-या बाजूने हिरीरीने त्यात कसे तथ्य नाही आणि प्रत्येक तक्रार कशी खरी आहे ते सांगीतले गेले. वेगळ्या प्रकारे हेच कार्मचारी मालक संघर्षात झाले, घरमालक भाडेकरू संघर्षात झाले. मालक, घरमालक हे भांडवलदार म्हणजे श्रीमंत व व्हिलन आणि भाडेकरू, कर्मचारी हे सगळे गरीब बिच्चारे. खरच सर्वच भाडेकरू, कर्मचारी हे भोळे सांब होते का. आपले काम प्रामाणिकपणे करत होते का. कामगार संघटनांचा, भाडेकरांच्या बाजूच्या कायद्याचा वापर अनेकदा कामचुकारपणा, आळशीपणा, अरेरावी, अडेलतट्टूपणा झाकण्याकरता झाला. त्याचा परीणाम म्हणजे संघटना बंद कश्या होतील ते बघितले गेले. संघटना तर संपल्याच पण कायदेही फारसे बाजूने उभे राहू लागले नाही. झोका दुस-या बाजूला गेला.

स्त्रियांवर मोठ्या प्रमाणात अत्त्याचार होत असले तरी त्यातही एक असा वर्ग आहे की जो याला अपवाद आहे. त्याहीपलीकडे जाऊन समस्त स्त्रियांमध्ये विचित्र स्वभाव असलेली, शंकेखोर, थोडासा डोक्यावर परीणाम झालेली, स्वार्थी, पैशाकरता हपापलेली, स्वार्थाकरता कोणत्याही थराला जाऊ शकणारी, भांडखोर, खोटी तक्रार करेल अशी एकही स्त्री नसेल का. आणि एखादा चांगला, समजूतदार पुरुष नसेल का. खरोखरच कोणत्याही समाजातील कोणतेही दोन वेगळे वर्ग असे काळे पांढरे विभागले गेलेले असतात का.

४९८अ हा कायदा प्रामुख्याने हुंड्याकरता केल्या जाणा-या छळाकरता शिक्षा व्हावी म्हणून केला गेला. त्याखाली ज्या तक्रारी करण्यात आल्या त्या सगळ्या प्रकरणात खरच हुंड्याचा प्रकार होता का. पती पत्नी, त्यांचे नातेवाईक व ते यांचे अनेक कारणांवरून पटत नाही. पती पत्नीच्या वादात तर नेमके काय व कुणाचे चुकते आहे हे सांगणे फारच कठीण असते. अश्यावेळी घटस्फोट घेणे, पोटगी मिळवणे हे समजू शकते. पण अश्या प्रकरणातही कोणत्याही कारणावरून पटले नाही तरी या कायद्याखाली तक्रारी करून सासरच्या लोकांना अटका होतील, पतीला त्रास होईल असे बघितले गेले आहे.

त्यामुळेच खोट्या तक्रारींविषयी तक्रारी वाढल्या आणि सरकारला काही पावले उचलणे भाग पडले. इतर बाबतीत झाले तसेच ४९८अ च्या संदर्भातही झोका आता दुस-या बाजूला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात नुकसान होणार आहे ते खरच ज्या स्त्रियांना त्या कायद्याची गरज आहे त्यांचे.

खरतर असे होता कामा नये. हे चूकच आहे. जे खरोखरच दुर्बळ आहेत, पीडीत आहे त्यांना झटपट न्याय मिळायला हवा, त्याकरता कायदे त्यांच्या बाजूने हवेत कारण अनेकदा सर्वसामान्य कायदे असा झटपट न्याय देऊ शकत नाहीत. परंतु एकाला न्याय देताना दुस-यावरही अन्याय होता कामा नये. त्याकरता गरज आहे ती दोन गोष्टींची. एक म्हणजे समाजातील कोणत्याही घटकाला न्याय देण्याकरता अधिक बळ देणारा कायदा केला जात असेल तर त्यातच खोटी तक्रार करणा-या कोणालाही भीती वाटावी असा भक्कम डिटरंट हवा.

दुसरी महत्वाची भूमिका आहे ती अश्या कायद्याची मागणी करणा-या, त्याच्या बाजूने उभे राहणा-या संघटनांची. जेव्हा अशी मागणी केली जाते तेव्हा त्याचा गैरवापर होणार नाही आणि त्यामुळे उगाचच कोणावरही अन्याय होणार नाही हे बघण्याचीही काही प्रमाणात त्यांची जबाबदारी आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. नाहीतर असे विषय एका बाजूकडून दुसरीकडे झोके घेत राहतील व या प्रक्रियेत कोणाना तरी कोणावर अन्याय होतच राहील.

एक सूर आशेचा!

चौदा वर्षांचा वनवास फक्त भारतवर्षात आणि रामायणाच्या काळातच रामाला घडतो असे नाही. अगदी आपल्या शेजारी, आजच्या आधुनिक युगातही गेल्या २० वर्षांपैकी १४ वर्षे स्थानबध्दतेत, विजनवासात, एकांतवासात काढावी लागतात. हा वनवास घडविणारे असतात लष्करी अधिकारी आणि वनवास भोगणारा राम नसतो तर तो भोगणारी असते कमालीची लोकप्रिय, देश पेटविण्याची क्षमता असलेली, लोकशाहीचा आग्रह धरणारी, राजकीय नेतृत्व करणारी एक स्त्री –ब्रम्हदेशमधील (म्यानामार/बर्मा) ऑंग सॅन सू ची. फरक फक्त इतकाच की तिचा हा वनवास केवळ १४ वर्षांचाच असेल अशी खात्री नाही. तो अजूनतरी संपलेला नाही आणि किती काळ चालू राहील ते कोणालाच माहीत नाही.

१९८९ साली सर्वप्रथम म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने दॉ सूची (दॉ म्हणजे ऑंटी, काकू – याच नावाने ती म्यानमारमध्ये परीचित आहे) रवानगी स्थानबध्दतेत केली. तिच्याच घरात तिला कैद करण्यात आले. तेव्हापासून सातत्याने ती मधेच आत तर मधेच स्वतंत्र अश्या अवस्थेत आहे, पण त्यातही आतच जास्त. गेल्या २० वर्षांपैकी १४ वर्षे ती तिच्या घरात अटकेत आहे. तिचा गुन्हा एकच आहे. आपल्या देशाची लष्करशाहीच्या विळख्यातून सुटका व्हावी, देशात लोकशाही नांदावी असे तिला मनापासून वाटते आणि से मानणा-या प्रचंड लोकांचा तिला पाठींबा आहे. लष्करशाहीतील तिच्या विरोधकांचा नेमका त्यालाच विरोध आहे आणि म्हणूनच असा लोकशाहीचा विचार मांडणारी व त्याकरता लोकप्रिय असलेली दॉ सू त्यांना खूप धोकादायक वाटते.

पण इतकी वर्षे स्थानबध्दतेत घालवूनही आणि किती घालवावी लागतील याची अनिश्चितता असतानाही तिच्या विचारात काहीच बदल झाला नाही. तिचा लोकशाहीचा आग्रह कायम आहे. त्याला तिचाही नाईलाज आहे कारण स्वांतंत्र्याचे बाळकडूच घेत ती मोठी झाली आहे. तिचे वडील हे खरतर स्वतः एक लष्करी अधिकारी. ब्रम्हदेशचे आधुनिक लष्कर त्यांनी उभे केले. पण त्यांची स्वातंत्र्याची ऊर्मीही तितकीच प्रखर होती. त्यामुळे ब्रिटाशांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यात त्यांचा पुढाकार होता. ते अतिशय लोकप्रिय आणि नव्या स्वतंत्र ब्रम्हदेशचे एक प्रमुख नेते होते. दुर्दैवाने ब्रिटाशांबरोबर स्वातंत्र्याचा करार करून ते परतले आणि पहिल्या निवडणूकांआधीच, नव्याने स्वांतंत्र्य मिळवलेल्या देशाची लोकशाही पध्दतीने नीट घडी बसवण्याच्या आतच १९४८ साली अंतरीम सरकारची बैठक सुरू असतानाच त्या बैठकीतच त्यांची इतर आठ जणांची हत्त्या करण्यात आली. त्या नऊ जणांपैकी सात जण हे ब्रम्हदेशचे महत्वाचे नेते होते. दॉ सू तेव्हा फक्त दोन वर्षांची होती. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारने ऑँगच्या आईची नेमणूक भारतात राजदूत म्हणून केली. त्यामुळे दॉ सूचे महाविद्यालयीन शिक्षण दिल्लीच्या लेडी श्रीराम महाविद्यालयात झाले. तिचे पुढचे शिक्षण ऑक्सफर्डला झाले. (याच विद्यापीठात पुढे ११९९०मध्ये तिची ऑनररी फेलो म्हणून निवड झाली.) तेथेच तिची भेट मायकेल एरीस या ब्रिटनस्थित तिबेटी स्कॉलरबरोबर झाली. त्यांचे प्रेम जमले आणि १९७२मध्ये तिने त्याच्याशी लग्नही केले. त्यांना दोन मुलेही झाली.

पुढे मायकेलला कॅन्सर झाला. त्याने स्थानबध्द असलेल्या आपल्या पत्नीला भेटण्याकरता बर्मी सरकारकडे वारंवार विनंती केली. पण त्याची विनंती मानली गेली नाही. त्याऐवजी दॉ सूने त्याच्याकडे लंडनला जावे असा सरकारचा आग्रह होता. परंतु आपण एकदा देशाबाहेर गेलो की आपल्याला परत येऊ दिले जाणार नाही ही खात्री असल्याने दॉ सू अश्या परीस्थितीतही देश सोडून गेली नाही. त्या दोघांची भेट १९९५च्या ख्रिसमसमध्ये झाली होती. त्यानंतर साडेतीन वर्षांनी मार्च १९९९मध्ये त्याचेदॉ सूशी भेट न होता निधन झाले.

१९८८मध्ये म्यानम्यारला परतण्याआधी दॉ सूने संयुक्त राष्ट्रसंघ, क्योटो विद्यापीठाचे सेंटर फॉर साऊथइस्ट एशिया स्टडीज, भूतान सरकारचे विदेश मंत्रालय या ठिकाणी काम केले. भारतातही सिमला येथील इंडीयन इन्स्टीट्यूट ऑफ अडव्हान्स्ड स्टडीज् येथेही ती फेलो होती. आपल्या आजारी आईकडे बघण्यासाठी ती १९८८साली ब-याच वर्षांनंतर आपल्या देशात परतली. त्याचवेळी म्यानमारमध्ये सुरू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या लोकशाहीवादी चळवळीने ती या संघर्षात खेचली गेली. चळवळ करणा-या विद्यार्थ्यांवर जेव्हा लष्करी राजवटीने अन्वनित अत्त्याचार केले आणि शेकडो जखमी विद्यार्थ्यांना जेव्हा रूग्णालयात आणले गेले त्याचवेळी दॉ सू त्याच रूग्णालयात आपल्या आईची सेवा करत होती. रूग्णालयातील भयानक दृश्य पाहून ती विद्यार्थ्यांच्या मदतीला धावून गेली ती “I could not, as my father's daughter, remain indifferent to all that was going on”या भावनेने.आणि तेव्हापासून ती या चळवळीचा एक महत्वाचा भाग बनली. सुरवातीला विद्यार्थ्यांच्या चळवळीचा परीणाम होऊन जनरल ने विनने बर्मा सोशॅलिस्ट प्रोग्रॅम पार्टीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे एकूणच लोकशाहीवादी चळवळीला जोर चढून ती आणखीनच फोफावली. ‘८-८-८८ अपरायजिंग’ या नावाने प्रसिध्द असलेली बीएसपीपी सरकारच्या निषेधातील ही चळवळ ८ ऑगस्ट १९८८ साली सुरू झाली आणि देशभर पसरली. त्यात हजारे लोक मारले गेले.

देशातील ही परिस्थिती पाहून दॉ सू हळूहळू या चळवळीची एक प्रमुख कार्यकर्ती झाली. चळवळीचे नेतृत्वच तिच्याकडे आहे. रंगूनमधील प्रसिध्द शेडॉंग पॅगोडासमोर तिने २६ ऑगस्ट १९८८ला जाहीर सभा घेतली आणि लोकशाहीवादी सरकार सत्तेत यावे म्हणून लढा पुकारला. जवळजवळ पाच लाख लोक त्या सभेला हजर होते.तेथपासून ते आजपर्यंत बराच काळ सरकारने तिच्याच घरात तिला कैदी करून आणि लोकांशी तिचा संपर्क येणार नाही याची काळजी घेऊनही जनतेने तिलाच आपले नेतृत्व दिले आहे. परीणामी लष्करी हुकुमशाही राजवटीने प्रयत्न करूनही म्यानमारमधील राजकारण तिच्याभोवतीच फिरत राहीले आहे.

या जाहीर सभेनंतर एक महिन्यातच नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रॅसीची स्थापना करण्यात येऊन दॉ सूची त्याच्या जनरल सेक्रेटरीपदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच तिच्या आईचे निधन झाले आणि हजारो लोकांच्या उपस्थितीत निघालेली तिची अंत्ययात्रा म्हणजे म्यानमारमधील जुलमी, अत्याचारी लष्करी राजवटीचा निषेध करणारी यात्राच ठरली. याचाच अपेक्षितच परीणाम झाला आणि २० जुलै १९८९ला दॉ सूला प्रथमच तिच्याच घरात स्थानबध्दतेत ठेवण्यात आले. ती कैदेत असूनही १९९०च्या निवडणूकीत नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रॅसीने ८२ टक्के जागा जिंकल्या. लष्करशाहीने मात्र या निवडणूकांचे निकाल मानण्यासच नकार दिला. तेव्हापासून म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आणि लोकशाहवादी नागरिक यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. मधूनमधून तो उफाळून वर येतो.

अगदी पहिल्या सभेनंतर लगेचच लष्करी राजवटीने दॉ सूचे सामर्थ्य जाणले आणि तिला मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु अगदी शेवटच्या क्षणी एका मेजरने हस्तक्षेप केल्याने तिला मारायला आलेल्या सैनिकांनी तिच्यावर गोळीबार केला नाही व ती वाचली. जीव वाचला तरी आपले स्वांतंत्र्य मात्र तिला गमवावे लागले. एकूणच ब्रम्हदेशातील लोकशाहीवादी चळवळ आणि दॉ सूची मुक्तता हे विषय जागतिक पातळीवर पोचले आहेत. जगभरातील बर्मीज लोक, त्यांचे पाठीराखे आणि एकूणच लोकशाही, मानवाधिकार मानणारे लोक हे सर्वच जण विविध प्रकारे हा विषय जागतिक पातळीवर सतत जागा ठेवत असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून दॉ सूच्या ६४ व्या वाढदिवशी ‘६४ फॉर ऑंग सॅन सू ची’ असे एक संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले. तिच्या स्वतंत्र्याकरता जगभरातील लोकांनी संदेश द्यावेत अशी कल्पना यामागे होती व ती कमालीची यशस्वी झाली. हजारो लोकांनी आपले संदेश पाठवले.तिच्या एका चाहत्याने लिहीले होते ‘यू विल नेव्हर वॉक अलोन‘.

दॉ सूकडे जगाचे लक्ष वळायला मुख्यतः कारणीभूत ठरला तो तिला १९९१मध्ये मिळालेला शांततेचा नोबेल पुरस्कार. कैदेत असताना पुरस्कार मिळालेली ती एकमेव नोबेल पुरस्कार विजेती आहे. नोबेलप्रमाणेच जागतिक पातळीवरील अनेक पुरस्कार तिला लाभले. १९९०मध्ये साखारोव्ह प्राईज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्काराने तिला सन्मानित करण्यात आले. याखेरीज न्यूहार्थ फ्री स्पिरीट ऑफ द इयर अवॉर्ड २००३, भारत सरकारचे जवाहरलाल नेहरू अवॉर्ड फॉर इंटरनॅशनल अंडरस्टॅंडींग, रॅफ्टो अवॉर्ड हे पुरस्कारही तिला मिळाले, परंतु या सर्वाचा ब्रम्हदेशमधील लष्करी राजवटीवर कोणताही परीणाम झालेला नाही. नोबेल पुरस्कारासोबत मिळालेल्या १.३ दशलक्ष पौंडांचा तिने बर्मीज लोकांना मदत करण्याकरता निधी उभारताच सरकारने परदेशात तिने पैसे खर्च केले म्हणून तिची करविषयक चौकशी करायला सुरूवात केली. अनेक जागतिक संघटना, मोठ्या व महनीय व्यक्ति, अगदीसंयुक्त राष्ट्रसंघ या सगळ्यांनी आवाहन व प्रयत्न करूनही लष्करी राजवटीने तिला आत्तापर्यंत मुक्त केले नव्हते व करतील का याची खात्री नव्हती. क्वचित काही काळ मधेमधे तिच्यावरची काही बंधने थोडीशी हलकी केली गेली आणि परत एकदा काहीतरी कारणाने लादली गेली. म्यानमारमधील निवडणूकांकरता तिला कदाचित यावर्षी तिला मुक्त करतील अशी काहींना आशा होती व त्याप्रमाणे निवडणूकांआधी नाही तरी निवडणूका झाल्यावर तिची मुक्तता करण्यात आली आहे.

मागच्या वर्षी तिच्या स्थानबध्दतेची मुदत संपत आलेली असतानाच अचानक जॉन यट्टॉ हा अमेरीकन युवक तिच्या घराजवळील इन्या तलाव पोहून पार करून तिला भेटायला तिच्या घरी आला. तो पकडला गेला. त्यामुळे परत एकदा तिच्या स्थानबध्दतेत वाढ करण्यात आली. तिच्यापोटी असलेल्या आदरापोटी केवळ आपण तिला भेटायला आल्याचे त्याने म्हटले होते. पण हा सर्वच प्रकार संशयास्पद होता. अनेकांना असा संशय होता की तिच्या स्थानबध्दतेत वाढ करण्याकरता लष्करी राजवटीनेच त्या तरूणाला पाठवले असावे. काहीही असले तरी त्याचा परीणाम मात्र दॉ सूची स्थानबध्दता वाढण्यात झाली हे खरे.

दॉ सू पक्की बुध्दीस्ट आहे. पण तिला परीचित असलेल्या विरोधी विचार आणि अनेकता याबद्दलची सहनशीलता, मानवाधिकारांबद्दलचा आदर आणि नैतिक सभ्यतेवर भर या पाश्चिमात्य परंपरा म्यानमारच्या जीवनात आणून तिने स्वातंत्र्यलढ्याचे स्वरूपच बदलले. आपल्या एका कवितेत ती म्हणते

A free bird...

which is just freed

used to be caged

now flying with an olive branch

for the place it loves.

A free bird towards a Free Burma.

Why do I have to fight???

तिच्या कवितेतील पक्षी पिंज-यातून मुक्त झाला आहे, पण तिच्या वाट्याला हे भाग्य अजून आलेले नाही, केव्हा येईल, येईल का नाही माहीत नाही. पण तिचा लढा मात्र अजूनही त्याच जिद्दीने अगदी ६५व्या वर्षीही सुरू आहे. तिच्यात हे बळ कोठून येते याची कल्पना नाही, पण नोबेल पुरस्काराचे एक मानकरी बिशप डेस्मंड टुटु यांनी मात्र तिला नेमके ओळखून, तिचे अचूक वर्णन केले आहे - “In physical stature she is petite and elegant, but in moral stature she is a giant. Big men are scared of her. Armed to the teeth and they still run scared.”

(प्रसिध्दी - लोकसत्ता आणि अथश्री दिवाळी अंक)

किमान एकाला तरी घरी पाठवा

दोन चव्हाणांच्या येण्याजाण्याची कारणे परस्परविराधी आहेत. भ्रष्ट कृतीमुळे अशोक चव्हाणांना जावे लागले तर स्वच्छ प्रतिमेमुळे पृथ्वीराज चव्हाणांना यावे लागले. येथे भ्रष्ट कृती हा शब्द मुद्दामच वापरला आहे. माजी चव्हाणांनी जे केले त्याला त्याला भ्रष्टाचार म्हणणे म्हणजे सध्याच्या काळात त्या शब्दाचा अपमान आहे. खरतर तो त्यांच्या माजी पदाचाही अपमान आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याना साध्या दोन, पाच कोटींच्या फ्लॅटच्या प्रकरणावरून पायउतार व्हावे लागावे हे समस्त राज्याला मान खाली घालावे लागणारे आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या, श्रीमंत राज्यातल्या बिल्डर स्पॉन्सर्ड सरकारचे प्रमुख काहीशे कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला सामोरे जाऊन पदमुक्त झाले असते तर राज्याची काही शान राह्यली असती. पण अशोकरावांनी नावात राव आणले तरी ही शान मात्र घालवली. आफ्टर ऑल प्रश्न देशाच्या आर्थिक राजधानीतील मुख्यमंत्र्यांचा आहे. पक्षाच्या हायकमांडलाही हा निर्णय घेताना जरा जडच गेले असेल. जेथे शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून (फक्त आरोपांवरूनच, कारण नंतर हे आरोप लुप्त होतात, त्याचे काय होते ते कळत नाही, कधीच कोणाला आरोप सिध्द होऊन शिक्षा झालेली दिसत नाही) मुख्यमंत्र्यांना दूर करायचे तेथे ही दोन, पाच कोटींच्या आरोपावर कृती करण्याची वाईट वेळ आली. आर्थिक मंदी अजून सुरू असल्याचीच तर ही लक्षणे नव्हेत?
असो. जे झाले ते झाले. त्यात आता बदल करणे शक्य नाही. पण हे जे विचार मनात आले ते भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत राज्याने गाठलेल्या कमाल पातळीमुळे. या एका विषयाबाबत सर्व पक्षात कमालीचे सौहार्द्य, एकमत आणि एकवाक्यता आहे. ही एकवाक्यता केवळ सर्वपक्षीय राजकारण्यांमध्येच आहे असे नाही तर नोकरशाहीही आता त्यांना सामील झाली आहे आणि त्यांनीही नोकरशाहीला सुखनैव सामावून घेतले आहे.
गंमत म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर मुख्यमंत्र्यांना, मंत्र्यांना कदाचित पद सोडावे लागते. तेव्हढी नौबत नाही आली तरी किमान माध्यमांच्या अवघड, अडचणीच्या, कोंडीत पकडणा-या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. सर्व जनता ते बघते. पण नोकरशाहीला तेव्हढेही कष्ट पडत नाहीत. भले भले अधिकारी गप्प बसून गंमत बघत रहातात. ते ना माध्यमांना सामोरे जात, ना विधानमंडळाला. आपण कोणाला तरी एक किमान आन्सरेबल आहोत असेही त्यांना वाटत नाही.
अगदी आदर्शचेच उदाहरण घेतले तरी राजकारण्यांबरोबरच अधिका-यांची नावेही त्यात आली आहेत. त्यांची प्रतिक्रिया कुठे बघितली आहेत? त्या सर्वांच्या सुपर बॉसला घरचा रस्ता पकडावा लागला. पणते सर्व मात्र सुखनैव आहेत. आता मुख्यमंत्रीच घरी गेल्याने, हा विषय आता संपल्यातच जमा आहे. थोड्याच दिवसात लोक विषय विसरतील, मिडीया विसरेल आणि आधिकारी आदर्शमधील आपल्या नव्या घरात छान विसावतील.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नवे चव्हाण राज्यात येत आहेत. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. म्हणूनच ते येत असल्याचे सांगीतले जात आहे. त्यांच्याबरोबर त्यांना राज्याची प्रतिमाही बदलायची असेल तर त्यांनी प्रथम नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराला वेसण घालावी. लोकांना जास्त त्रास होतो तो निम्न स्तरातील नोकरशाहीच्या थेट भ्रष्टाचाराचा. निम्न स्तराला आशीर्वाद असतो उच्च स्तराचा किंबहुना उच्च स्तराकरता पैसे गोळा करण्याचे काम अनेकदा निम्न स्तराकडे असते.
सर्व स्तरावर इतका प्रचंड भ्रष्टाचार असताना कोणाला कुठे शिक्षा मात्र झालेली दिसत नाही. त्यामुळे या भ्रष्ट नोकरशाहीला (आणि सहकारी राजकारण्यांनाही) स्वच्छतेच्या नांदीचा स्टर्न सिग्नल द्यायचा असेल तर नवे चव्हाणसाहेब आल्या आल्या किमान काही भ्रष्ट अधिका-यांना घरी पाठवा आणि सर्वच नोकरशाहीला संदेश द्या यू मीन बिझनेस. तसे झाले तर मग महाराष्ट्रातील लोकांना तरी गुजरातच्या मोदींच्या परीणामकारक राजवटीचे कौतूक करत बसावे लागणार नाही.

नियंत्रण सुटत असल्याचे लक्षण

सध्या आजूबाजूला कोठेही नजर टाकली की हमखास जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे सरकार या संस्थेचा संपलेला दरारा. शासनसंस्थेचा, पर्यायाने त्या शासनसंस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून सामान्य माणसासमोर येणा-या सरकारी कर्मचा-याचा कोणतेही चुकीचे, बेकायदा कृत्य करणा-या व्यक्तीला धाक उरलेला नाही. नियम तोडल्याबद्दल दंड केला म्हणून रिक्षावल्याने ट्रॅफिक पोलीसाला जाळून जखमी करण्याची वसईत घडलेली घटना हे या दरारा गमावलेल्या, कोसळत्या व्यवस्थेचे दृश्य स्वरूप आहे इतकेच. साधा इतर कोणताही सरकारी कर्मचारी तर सोडाच पण गणवेशातील पोलीसाचीही भीती आता राहीलेली नाही हेच या घटनेवरून दिसते. त्या रिक्षावाल्यासारख्या समाजविरोधी घटकांचा त्रास इतके दिवस सामान्य लोकांना होत होता तेव्हा हप्तेबाजीत गुंतलेले पोलीस त्याबाबत फारसे काही करत नसत. आता ते त्यांच्याचबाबतीत घडू लागले आहे इतकेच. शासनव्यवस्थेला न जुमानण्याचे हे लोण हळूहळू वरपर्यंत सरकू शकते हे लक्षात घ्यायला हवे किंवा खरतर ते आधीच वर सरकू लागले आहे.
मध्यंतरी एका अत्यंत प्रतिष्ठित दैनिकात एका बातमीचे शीर्षक होते 'उद्योगपतींपुढे सरकारने गुडघे टेकले '. यातील फक्त उद्योगपती हा शब्द सोडून तेथे कोणताही दुसरा व्यवसाय टाकून रोज हीच हेडलाईन द्यायला हरकत नाही अशी परीस्थिती सध्या आहे. सरकार सध्या फक्त गुडघे टेकण्याचेच काम करत आहे, कधी बिल्डर्सपुढे, कधी साखर कारखानदारांपुढे, कधी रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांपुढे, तर कधी दुस-या कुठच्या ल़ॉबीपुढे. सरकारने एखादी गोष्ट ठणकावून सांगीतली आहे व त्याप्रमाणेच घडत आहे असे दिसतच नाही. सरकार म्हणते बिल्डर्सनी कार्पेट क्षेत्रानुसारच दर लावला पाहिजे. बिल्डर्स मात्र सर्रास सुपर बिल्टअप दराच्या जाहीराती करतात. पण म्हणून कोणा बिल्डरवर कारवाई झाल्याचे कोणी बघितले आहे का, तर नाही. राज ठाकरे यांनी मराठी पाट्यांकरता आंदोलन सुरु केल्यावर तात्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले होते 'मराठीत पाट्या लावण्याचा नियमच आहे'. मग तोपर्यंत तो नियम कुठे पाळला गेला का आणि नाही पाळला म्हणून कोणाला शिक्षा झाली का. तर परत एकदा नाही. खरतर हे बोलताना मुख्यमंत्र्यांना काहीतरी वाटायला हवे होते. जी गोष्ट पाळलीच जात नाही त्याकरता खरतर सरकारचा नियम आहे असे ते म्हणतात. आणि त्या नियमाचे पालन व्हावे म्हणून विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याला आंदोलन करावे लागते यात सरकार दुबळे आहे याची आपण कबुलीच देत आहोत हे त्यांच्या लक्षात येऊ नये म्हणजे कमालच झाली.
या सगळ्या नाट्यानंतर मराठी पाट्यांच्या सक्तीला विरोध करणारी एक पत्रकार परीषद मुंबईतील व्यापा-यांनी घेतली. अशी पत्रकार परीषद इतक्या उघडपणे होऊच कशी शकते? राज्याच्या शासनव्यवस्थेचा, मुख्यमंत्र्यांचा मग दरारा काय राहीला. या पध्दतीने हळूहळू सर्व क्षेत्रात शासनाचा दरारा संपताना दिसत आहे आणि आपल्या लक्षात येत नाहीये, पण हे अतिशय भयकारी आहे कारण अराजकाच्या दिशेने चाललेले हे पहिले पाऊल आहे.
रस्तावर एखाद्या उन्मत्त मोटारवाल्याने उपघात करून कोणाला मारले वा जखमी केले की पोलीस अधिकारी या लोकांना पैशाचा कसा माज आहे वगैरे पोपटपंची टीव्ही चॅनलवर करताना दिसतात. पण त्यांना हे कळत नाही की तेच त्याकरता दोषी आहेत. शेवटी पैश्याचा माज केव्हा येतो? जेव्हा त्या माणसाला माहित असते की पैसे फेकले की मी काहीही करू शकतो, मला कोणीही काहीही हात लावू शकत नाही. हा विश्वास त्याला आपल्या सन्माननीय पोलीस खात्यानेच दिला आहे. तू काहीही कर, कितीही माणसे मार आणि आमच्या तोंडावर पैसे फेक आम्ही तुला संभाळून घेऊ. पैशाचा माज या विश्वासातून येतो. आपल्याकडे कितीही पैसा असला तरी आपण माणूस विकत घेऊच शकत नाही हे ज्या दिवशी त्याच्या लक्षात येईल त्या दिवशी त्याचा माज संपेल. पण न्यायाने वागून ते त्याच्या लक्षात आणून द्यायची जबाबदारी आपली आहे हेच ते पोलीस अधिकारी विसरतात.
माझा एक मित्र नो पार्कंग झोनमध्ये गाडी लावत असताना पोलीस आला म्हणून वैतागला. त्याच्याबरोबर असलेल्या दुस-या मित्राने त्याला शांत केले व म्हणाला थांब जरा. खिशातून वीसची नोट काढून त्याने त्या पोलीसासमोर धरली आणि म्हणाला 'जरा जाऊन येतो, गाडीकडे लक्ष ठेवा.' एका क्षणात त्याने बलाढ्य शासनव्यवस्थेतील एका शक्तीशाली विभागाच्या प्रतिनिधीला विकत घेऊन त्याला आपल्या मोटारचा ऑर्डीनरी सिक्युरीटी गार्ड केला.
आता वसईचीची घटना घेतली तर त्या रिक्षावाल्याला म्हणे बलात्काराच्या आरोपात अटक झाली होती आणि तो बेलवर होता. असे जर का खरच असेल तर त्याला रिक्षा परमिट, ड्रायव्हिंग लायसन्स कोणी दिले व कश्याच्या मोबदल्यात दिले? ते देताना काही चौकशी झाली का? दंड झाला म्हणून तो इतका का संतापला? की ठरल्याप्रमाणे हप्ता देत असतानाही दंड झाला म्हणून त्याचा इतका संताप झाला? त्याचे कृत्य समर्थनीय व क्षम्य नसले तरी असे असेल तर मग त्याचा संताप समजण्यासारखा आहे. एकदा हप्ता दिल्यावर दंड वगैरेतून सुटका हवीच असे वाटणे स्वाभाविकच आहे.
मागे एकदा एक वरीष्ठ सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारातील वेगवेगळ्या छटा सांगताना म्हणाले होते की जेव्हा ट्रॅफिक पोलीस पैसे घेतो तेव्हा तो भ्रष्टाचार म्हणून चूक असला तरी एक नक्की होते. त्या छोट्या ड्रायव्हरला आपल्या थोडक्या कमाईतील पैसा काढून द्यावा लागत असल्याने तो पैसा दंड म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा नाही झाला आणि पोलीसाच्या खिशात गेला तरी त्याला त्याचा फटका बसतो आणि एक प्रकारे शिक्षा होते. एका बाजूने हे विधान योग्य व तर्कशुध्द वाटत असले तरी त्यातच या अश्या घटनांची बीजे आहेत. भ्रष्टाचार, मग तो लहान असो वा मोठा, लहान माणसाकडून पैसा घेऊन केलेला असो वा श्रीमंतांकडून, व्यवस्थेचा धाक, दरारा, आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे नियंत्रण संपवतो.
व्यापा-यांनी (जाचक नसलेल्या) सरकारी नियमाला विरोध करण्याकरत उघडउघड पत्रकार परीषद घेणे आणि रिक्षावाल्याने दंड घेतला म्हणून पोलीसावरच हल्ला करणे हे शासनव्यवस्थेचे नियंत्रण सुटल्याचे लक्षण आहे आणि ते गंभीर आहे. दुर्दैवाने सरकारला त्यातले गांभीर्य लक्षात आल्याचे दिसत नाही.

अतिथी तुम कब जाओगे?

ओबामाभेटीचा फीवर आता सगऴ्यानाच चढू लागला आहे. वर्तमानपत्रात रोज कुठे कशी रंगरंगोटी सुरू आहे, मुंबईत त्यांचा मुक्काम असणा-या ताजमध्ये ताजचे स्वतःचे कर्मचारी किती असणार आणि व्हाईट हाऊसचे किती असणार, त्याच्या सुरक्षेसाठीचे सामान सात ट्रक भरून कसे पोचले, सुरक्षा अधिकारी कसे पोचले, ताजचा आजूबाजूचे परीसर मोटारींना कसा बंद केला जाणार आहे याविषयीच्या बातम्या छापून येत आहेत.
हे सर्व वाचल्यानंतर प्रश्न पडतो की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष नेमके कश्याकरता येत आहेत? भारत अमेरिका सहकाराचे नवे पर्व सुरू करायला की नव्याने झेप घेत अमेरिकेशीच स्पर्धा करत असलेल्या एका राष्ट्रावर आपला रोब जमवायला. ओबामा प्रशासनाचा हेतू तरी हाच दिसतो की जगाला, विशेषतः भारतीयांना हे दाखवून देणे की तुम्ही वेगवान विकासाच्या, पाश्चिमात्य विकसीत राष्ट्रांच्या बरोबरीने उभे राहण्याच्या, महासत्ता बनण्याच्या कितीही गमज्या मारल्यात तरी त्याला काही फारसा अर्थ नाही. खरी महासत्ता ही अमेरिकाच आहे आणि लोकशाहीतील खरा सम्राट अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्षच आहे.
अमेरिकेने हे असे करणे स्वाभाविकच आहे. आपली ढासळती प्रतिमा राखण्याकरता त्यांना या सगळ्याची आवश्यकता आहे. प्रश्न आहे तो आपण या सगळ्याला का बळी पडावे हा. अमेरिकेने काहीही म्हटले तरी लगेचच आपण त्याला मान का डोलावतो? इतरही राष्ट्रे असेच करतात? समजा करत असली तरी भारताचे स्थान त्या सगळ्यांपेक्षा वेगळे आहे हे आपण लक्षात ठेवायला हवे. भारत हा अमेरिकेएव्हढाच मोठा देश आहे. तितकाच पुढारलेला आहे. आज अनेक अमेरिकन कंपन्या अमेरिकास्थित भारतीय य़शस्वीरीत्या चालवत आहेत आणि ते आहेत म्हणून कित्येक कंपन्या मंदीच्या काळातही तग धरू शकल्या (उदा. विक्रम पंडीत - सिटीग्रुप). असे असताना आपण अशी दुय्यम् भूमिका घेतो?
जेव्हा एखादे राष्ट्रप्रमुख दुस-या राष्ट्राला भेट देतात तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी मुख्यत्वेकरून त्या दुस-या राष्ट्रावर असते. फारतर राष्ट्रप्रमुखांच्या अगदी जवळ असणारे सुरक्षारक्षक त्यांचे स्वतःचे असतात. पण इथे मात्र स्थानिक पोलीसांना पूर्णपणे वेगळे ठेवले जात होते आणि त्यांनी काय काय करायचे याच्या त्यांना फक्त सूचना ओबामांच्या सुरक्षा यंत्रणेकडून दिल्या जात होत्या. ताजमध्ये तेथील लोकांनी काम करायचे नाही तर व्हाईट हाऊसचेच लोक करतील असे त्यांना सांगीतले गेले. ताजच्या मागच्या भागात मोटारी येऊ द्यायच्या नाहीत असा फतवा जारी झाला. एक बातमी तर अशी होती की अख्ख्या दक्षिण मुंबईतच दोन दिवस मोटारींवर बंदी घातली जाणार.
अर्थात या बाबतीत आपले पोलीसही काही कमी नाहीत. तेही सुरक्षेच्या नावाखाली असे निर्बंध घालतच असतात कारण असे काही केले की त्यांचे काम सोपे होते. मोटारी येण्यावरच बंदी घातली की त्या तपासत बसण्याची कटकटच नको. आणि मग कुठे काही चूक होण्याचाही प्रश्न नाही. केवळ सुरक्षा यंत्रणांच्या हातात असतं तर त्यांनी या व्हीव्हीआयपींच्या फिरण्यावरच बंदी आणली असती. त्यांना बंद किल्ल्यात वा घरात ठेवा म्हणजे प्रश्न मिटला. पण वास्तव परीस्थितीचे भान असलेल्या राजकीय पुढा-यांना असे करून चालणार नाही हे कळते. शेवटी ते लोकमतावर निवडून येत असतात आणि त्याकरता प्रसंगी धोका पत्करूनही लोकांमध्ये फिरणे, त्यांना भेटणे, त्यांच्यांशी संवाद साधणे या गोष्टी महत्वाच्या आहेत हे त्यांना समजते व ते त्या करतात.
केनेडी यांच्या हत्त्येनंतर नेमलेल्या वॉरन चौकशी आयोगाने आपल्या अहवालात या प्रश्नाचा ऊहापोह केला होता व एकूणच सुरक्षेच्या बाबतीत थोडा धोका पत्करूनही समतोल कसा साधावा लागतो याचे विवेचन केले होते. अनेकदा या समतोलाचाच आपल्याकडे अभाव दिसतो. त्यातूनच अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांना जेव्हढा धोका आहे तितकाच धोका भारताच्या पंतप्रधानाही आहे. मग एक साधा प्रश्न मनात येतो जेव्हा आपले पंतप्रधान अमेरीकेत जातात तेव्हा ते जेथे रहाणार असतील त्या भागातही अशीच मोटारींवर बंदी घालण्यात येते का, तिथल्या हॉटेलमधील स्टाफला रजा देऊन आपला स्टाफच तेथे ठेवण्याचा हट्ट आपण करतो का आणि असा हट्ट त्या हॉटेलकडून चालवून घेतला जातो का. या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील तर मग हे सगळे लाड आपल्याकडेच का चालवून घेतले जातात. एका बाजूने आपण सुपरपॉवर होण्याच्या गोष्टी करतो आणि दुसरीकडे एका सुपरपॉवरचे हे लाड खपवून घेतो.
अमेरिकेनेही हे लक्षात घ्यायला हवे की आज ते हे सगळे हट्ट् करताहेत व ते पुरवून घेताहेत कारण त्यांच्याकडे एव्हढा खर्च करायला पैसा आहे. आज इतका पर्सनल स्टाफ आणायचा, सगळी व्यवस्था आपणच करायची या सगळ्याला प्रचंड खर्च येतो आणि अमेरिका आज तो करू शकते. पण ही अर्थिक स्थिती आणि सुपरपॉवरत्व कायमचे राहते असे नाही हे ब्रिटन आणि रशिया या दोन देशांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट दिसते. त्यामुळे ही स्थिती केव्हाही बदलू शकते हे लक्षात घेऊनच आचरण हवे. नाहीतर एकूणातच हा सर्व समतोल राखला नाही तर अतिथी तुम कब जाओगे असे म्हणण्याची पाळी रोजच्या कामातून सुटका नसणा-या स्थानिकांवर येईल. अतिथी देवो भव म्हणणा-या व तो अतिथीधर्म पाळणा-या भारतीयांवर असे म्हणण्याची पाळी आणू नका म्हणजे झाले.

कीबोर्ड कॉमेंटस् का?

कीबोर्ड अत्यंत वेगाने आपल्या सर्वांच्याच जीवनाचा अविभाज्य भाग होतोय. पूर्वी ब-याच मराठी घरांमध्ये टंकलेखन (व लघुलिपी म्हणजे शॉर्टहँड) शिकणे नोकरी मिळण्याकरता म्हणून महत्वाचे मानले जायचे. त्यामुळे टंकलेखन हा एक खूपच लोकांकडून केला जाणारा व्यवसाय वा नोकरी असली तरी टंकलेखन यंत्रांचा मात्र घरोघरी प्रसार झाला नव्हता. क्वचित काहीजण घरी टंकलेखन यंत्र घेऊन (बहुधा सेकंडहँडच) काही जादा काम करून थोडे जादा पैसे मिळवायचे. परीणामी टंकलेखक खूप असले तरी त्यांची बोटे चालायची ती फक्त कामाच्या ठिकाणी. त्यामुळे प्रत्यक्ष टंकलेखक म्हणून काम करणारे लोक सोडले तर इतरांचा कीबोर्डशी काहीही संबंध यायचा नाही. अगदी मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये आत्ताआत्तापर्यंत पेनाने (ते ही बॉलपेन नाही तर बहुधा शाईच्याच) बातमी लिहण्याची पध्दत होती. (एक पत्रकार लिहण्याकरता अनेक सहका-यांकडे पेन मागत असे व त्यामुळे त्याला पेंद्या असे नावही पडल्याची सुरस कथा सांगीतली जाते.) इंग्रजीत मात्र खूप आधीपासून वार्ताहर टंकलेखन यंत्रावर बातमी टाईप करत असत. (परीणामी अनेक लघुलिपिक व टंकलेखक इंग्रजीत त्या काळात बातमीदार झाल्याचे म्हटले जाते, खरेखोटे तो टाइपरायटरच जाणे.)
पण नव्वदच्या दशकात संगणक आले आणि चित्र बदलू लागले. वर्तमानपत्रांनी संगणीकीकरण केल्याने कीबोर्ड समजावून घेऊन त्याचा वापर करणे भाग पडले. अनेक छोट्याछोट्या कंपन्या संगणकीकरण करू लागल्या त्यामुळे केवळ टंकलेखकच नाही तर ब़ॉसपासून ते शिपायापर्यंत सर्वांनाच कीबोर्डवर काम करणे जरूरीचे झाले. त्याचबरोबर संगणाकांचा अत्यंत वेगाने घराघरात प्रसार झाला, ई-मेलसारख्या सुविधांमुळे त्यावर काम करणे सोयीचे व हळूहळू मस्ट झाले. त्यामुळे आजीपासून नातीपर्यंत सर्वांचाच कीबोर्डशी संबंध येऊ लागले.
मराठी पत्रकारीतेतून तर आता पेन हद्दपारच होऊ लागले आहे. बातमी, लेख लिहीण्याकरता व नंतर संपादित करण्याकरता सक्तीने संगणकाचाच वापर करावा लागतो, पेनचा वापर फक्त भाषणाच्या, मुलाखतीच्या नोटस् घ्यायला. तेथेही आता रेकॉर्डर, डिक्टाफोन येऊ लागला आहे.
या सर्वाची आता इतकी सवय झाली आहे की कागदाला पेन लावताच येत नाही. लिहायचे म्हटले तर पटापट सुचतच नाही. दोन, तीन प्रकारचे मराठी कीबोर्डस् व्यवस्थित आत्मसात केल्याने पटकन बोटे वळायला लागतात ती बटने दाबायला. त्यामुळे आता कशावरही काहीही लिहायचे म्हटले तर हात कागदाकडे जात नाही तर कीबोर्डकडे जातो.
त्या कीबोर्डचा वापर करून लिहीलेल्या (किंवा टाईपलेल्या वा संगणकवलेल्या) या वेळोवेळी जाणवलेल्या विविध विषयांवरच्या कीबोर्डस् कॉमेंटस्.